तेलंगाना HC ने अवैध इमारतों को अनुमति देने के लिए GHMC को फटकार लगाई

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जीएचएमसी के अधिकारियों को शहर में गैरकानूनी संरचनाओं को जानबूझकर अनुमति देने और उन परियोजनाओं को अदालत में वैध बनाने के लिए पर्दे के पीछे काम करने के लिए निंदा की।

अदालत ने कहा कि जीएचएमसी के कर्मचारी बिजली, पानी के कनेक्शन और अवैध इमारतों को नियमित करने में प्राथमिक अपराधी हैं।न्यायमूर्ति विजयसेन रेड्डी उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, जिनमें ऊर्जा विभाग को हैदराबाद के विभिन्न हिस्सों में बिजली के कनेक्शन की पेशकश करने के लिए बिना अधिभोग परमिट की आवश्यकता के निर्देश देने की मांग की गई थी।जब अदालत ने समस्या के बारे में पूछताछ करना शुरू किया, तो पता चला कि संरचनाएं बिना परमिट के और अनुमत लेआउट से विचलन के साथ बनाई गई थीं।

अगर जरूरत पड़ी तो एसीबी को याचिकाओं में शामिल करेंगे, एचसी ने जीएचएमसी को चेतावनी दीखानमेट और आसपास के इलाकों में अयप्पा हाउसिंग सोसाइटी से ऐसी कई याचिकाएं प्राप्त हुई थीं।

अदालत ने आयुक्त और अन्य नागरिक निकाय अधिकारियों से पूछताछ की क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति के फैसलों से अनजान थे, जो अयप्पा सोसाइटी की भूमि पर विकास को रोकते हैं।

"आप (जीएचएमसी) गैरकानूनी इमारतों को नहीं रोकेंगे और उन्हें पूरा होने भी देंगे। बाद में, आपके कर्मचारी उन्हें बिजली और पानी को जोड़ने के लिए अदालत जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जीएचएमसी कर्मी अवैध संरचनाओं को मंजूरी देने के लिए अदालतों को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, "जस्टिस रेड्डी ने कहा।

अदालत ने जीएचएमसी प्रशासन को चेतावनी दी कि वह कथित अवैध परियोजनाओं को पूरा करने में कर्मियों की भागीदारी के बारे में जानने के लिए अवैध संरचनाओं से राहत के लिए किसी भी याचिका में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को शामिल करेगा।