HC ने भूमि विवाद में अवमानना के लिए कलेक्टर को दिया दंड

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेशों के अनुपालन के संबंध में अदालत को गुमराह करने का प्रयास करने के लिए रंगारेड्डी जिला कलेक्टर और सरकारी वकीलों को कड़ी फटकार लगाई।मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एन.वी. श्रवण कुमार की खंडपीठ तत्कालीन रंगारेड्डी कलेक्टर हरीश द्वारा दायर अवमानना अपील पर सुनवाई कर रही थी।इससे पहले उच्च न्यायालय ने खानापुर के सर्वे नंबर 65 में लगभग 20 एकड़ जमीन पर विवाद निपटाते हुए कलेक्टर को प्रताप जंगल रिसॉर्ट्स लिमिटेड के पक्ष में पट्टा पासबुक जारी करने का निर्देश दिया था। अधिकारियों द्वारा अनुपालन में देरी के कारण, अदालत ने कलेक्टर को तलब किया और निर्देश दिया कि अधिकारियों को ई-पट्टेदार पासबुक के साथ आना होगा। अधिकारियों ने पासबुक जारी कर दी लेकिन भूमि को निषिद्ध घोषित कर दिया।

भूमि मालिकों ने भूमि को डी-नोटिफाई करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कलेक्टर को अवमानना के आरोप में दंडित कियातत्कालीन कलेक्टर हरीश ने सजा से छूट के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके यह कहने पर कि वह आदेशों का पालन करेंगे, अदालत ने उन्हें समय दिया। इसी बीच उनका तबादला कर दिया गया और उनकी जगह के शशांक घोष को नियुक्त किया गया.

घोष ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि उन्होंने भूमि को गैर-अधिसूचित करने के लिए भूमि मामलों के मुख्य आयुक्त (सीसीएलए) और महानिरीक्षक, स्टांप और पंजीकरण को एक पत्र लिखा था। शुक्रवार को महाधिवक्ता ने अदालत को इसकी जानकारी दी, जिन्होंने बताया कि कलेक्टर ने आदेश का अनुपालन किया है। अदालत ने कहा कि इस तरह का पत्र लिखने मात्र से वह आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता। अदालत ने पाया कि सीसीएलए और आईजी पंजीकरण आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य थे क्योंकि कलेक्टर ने उन्हें स्थिति के बारे में बताया था।कोर्ट ने सीसीएलए और आईजी स्टांप एवं राजस्व को नोटिस जारी कर हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया. अदालत ने कलेक्टर को 7 जून से पहले आदेशों का पालन करने का एक और मौका दिया और मामले को उस तारीख के लिए पोस्ट कर दिया।