Telangana HC: पासपोर्ट रिन्यू ऑटोमैटिक नहीं

Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने साफ किया कि पासपोर्ट का रिन्यूअल ऑटोमैटिक नहीं होता है और अधिकारियों को इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पासपोर्ट रद्द करने का अधिकार है, अगर धारक भारत के बाहर ऐसे कामों में शामिल हो सकता है, या होने की संभावना है, जो देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए नुकसानदायक हों। हाई कोर्ट के जस्टिस नागेश भीमापाका ने कहा कि पासपोर्ट जारी करना या रिन्यूअल पासपोर्ट एक्ट, 1967 के तहत कानूनी प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है, और जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो इसे अधिकार के तौर पर दावा नहीं किया जा सकता।

यह कहते हुए, जज ने अकरम अली मोहम्मद द्वारा दायर एक याचिका खारिज कर दी, जिसने 2019 में क्षेत्रीय पासपोर्ट अथॉरिटी (RPA) द्वारा उसके पासपोर्ट को रद्द करने की कार्रवाई को चुनौती दी थी, हालांकि यह 3 जुलाई, 2028 तक वैलिड था। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह 2005 से पत्रकार के तौर पर काम कर रहा है और अब अपनी खुद की उर्दू न्यूज़ वेबसाइट चला रहा है। उसने आरोप लगाया कि RPA ने बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई का मौका दिए उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया।

RPA ने राज्य इंटेलिजेंस विभाग से मिले इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर रद्द करने को सही ठहराया। अधिकारियों के अनुसार, याचिकाकर्ता के भारत के बाहर ऐसे कामों में शामिल होने की संभावना थी जो देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए नुकसानदायक थे। शहर के पुलिस कमिश्नर ने एक काउंटर-एफिडेविट दायर किया, जिसमें याचिकाकर्ता के कथित तौर पर एक आपराधिक मामले में शामिल होने, कथित राष्ट्र-विरोधी तत्वों से संबंध, हथियार और विस्फोटक रखने, और मीडिया प्रसारणों के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली गतिविधियों का जिक्र किया गया था। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एक पर्सनल सर्विलांस फाइल खोली गई थी।

यह कहा गया कि याचिकाकर्ता का ISI एक्टिविस्ट मोहम्मद सलीम जुनैद से संबंध था और उसने अपनी साइकिल की दुकान के गोदाम में 30 राउंड की पिस्तौल और 1 किलो पोटेशियम क्लोराइड मिक्सर छिपा रखा था। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि 2018 में, हैदराबाद के मीरचौक में स्थित अबू बकर मस्जिद में एक नफरत भरे भाषण को लेकर सुन्नी और शिया समुदायों के बीच एक मुद्दा उठा था, और याचिकाकर्ता ने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक समुदाय के पक्ष में अपने विचार प्रसारित किए थे। यह भी कहा गया कि 2019 में, GHMC और मुस्लिम समुदाय के बीच अंबरपेट पुलिस सीमा में एक-खाना मस्जिद के संबंध में एक मुद्दा उठा था और याचिकाकर्ता ने एक वीडियो शूट किया और उसे "लोगों के एक खास समुदाय के दिमाग को खराब करने के लिए" वायरल कर दिया था। पासपोर्ट रद्द करने के खिलाफ याचिका दायर करने में याचिकाकर्ता की तरफ से तथ्यों और तकनीकी कमियों पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति की गतिविधियाँ पुलिस की निगरानी में हों, तो कोर्ट को मामले पर विचार करते समय सावधान रहना चाहिए, खासकर तब जब यह गंभीर आरोप लगाया गया हो कि याचिकाकर्ता की गतिविधियाँ भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करेंगी।