तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाइड्रा को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने GHMC और HYDRAA अधिकारियों को बागलिंगमपल्ली में सड़कों, पार्कों, फुटपाथों और खुली जगहों पर कब्ज़ा तुरंत हटाने और लंबे समय से कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस एनवी श्रवण कुमार ने सप्तगिरी एन्क्लेव रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एल अरुण कुमार और बागलिंगमपल्ली के ब्लॉक नंबर 16, HIG-II के 13 निवासियों द्वारा दायर एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिए।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बागलिंगमपल्ली और चिक्कड़पल्ली को जोड़ने वाली ब्लॉक नंबर 16 के उत्तरी और पश्चिमी तरफ की सड़कों पर बिना इजाज़त के स्ट्रक्चर बनाकर कब्ज़ा कर लिया गया था। 8 जुलाई, 2025 को रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद, अधिकारियों ने कथित तौर पर कार्रवाई नहीं की।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पहले के AP हाउसिंग बोर्ड ने GHMC को सौंपने से पहले सड़कों, पार्कों और खुली जगहों को तय करके मंज़ूर लेआउट के साथ इलाके को डेवलप किया था। लेकिन, पिछले कुछ सालों में, कहा जाता है कि अतिक्रमण पब्लिक जगहों पर फैल गया है।
पिटीशन के साथ जमा की गई तस्वीरों को देखने के बाद, कोर्ट ने पाया कि गैर-कानूनी स्ट्रक्चर और सड़क पर अतिक्रमण साफ दिख रहे थे और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी।
कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण की वजह से रहने वालों और आने-जाने वालों का आना-जाना बहुत मुश्किल हो गया था और कहा कि बिना सोचे-समझे कब्ज़े ने एक अच्छी तरह से प्लान की गई रेजिडेंशियल कॉलोनी को लंबे समय तक म्युनिसिपल की अनदेखी की वजह से “झुग्गी-झोपड़ी जैसी जगह” में बदल दिया है।
