हिरासत में यातना, खादीर की मौत के मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य, डीजीपी को नोटिस दिया

हैदराबाद: 16 फरवरी को मोहम्मद खादीर की कथित हिरासत में यातना और दुखद मौत के मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अदालत ने पुलिस महानिदेशक और राज्य सरकार से जवाब मांगा है और उन्हें अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह की समय सीमा तय की है।

अदालत ने घटना की रिपोर्टों के बाद यह कार्रवाई शुरू की, जिसमें बताया गया कि मोहम्मद कदीर के साथ मेडक पुलिस ने गंभीर दुर्व्यवहार किया था, जिसमें थर्ड-डिग्री रणनीति का उपयोग भी शामिल था। दुखद बात यह है कि गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान कदीर जिंदगी की जंग हार गए।

घटनाओं का क्रम तब शुरू हुआ जब कदीर को 29 जनवरी को डकैती और चेन चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें 2 फरवरी को रिहा कर दिया गया। हालांकि, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके कारण उन्हें 9 फरवरी को मेडक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति की गंभीरता को पहचानते हुए, उन्हें 12 फरवरी को गांधी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने गुर्दे की गंभीर क्षति का निदान किया।

अस्पताल में भर्ती होने के दौरान, कदीर ने एक वीडियो बयान दर्ज किया जिसमें उन्होंने पुलिस हिरासत में अपने साथ हुई क्रूर पिटाई के बारे में बताया। 16 फरवरी को उनके निधन से मामले को लेकर चिंताएं और बढ़ गईं।

बढ़ते आक्रोश के जवाब में और समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर लिया। इसके बाद कदीर की पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार से 50 लाख रुपये मुआवजा देने की अपील की.

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे की अगुवाई वाली खंडपीठ ने सुनवाई की अध्यक्षता करते हुए राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक दोनों को अपना हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया।