हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपना पहला फैसला तेलुगु भाषा में सुनाकर इतिहास रच दिया है. यह ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करता है, जिसने राज्य उच्च न्यायालयों से महत्वपूर्ण निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने और उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। न्यायमूर्ति पी नवीन राव और न्यायमूर्ति नागेश भीमापाका की खंडपीठ ने सिकंदराबाद में दो भाइयों के बीच भूमि विवाद मामले में तेलुगु फैसला सुनाया।
यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम तेलंगाना उच्च न्यायालय के इतिहास में पहला तेलुगु निर्णय है। इससे पहले फरवरी में केरल हाई कोर्ट ने मलयालम में फैसला सुनाया था. न्यायमूर्ति पी नवीन राव और न्यायमूर्ति नागेश भीमापाका की पीठ ने तेलुगु और अंग्रेजी दोनों में आदेश जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि तेलुगु संस्करण में पाई गई किसी भी विसंगति को अंग्रेजी भाषा के फैसले के साथ क्रॉस-रेफ़र किया जाना चाहिए।
अदालत ने कहा कि संबंधित पक्षों की सुविधा के लिए फैसला तेलुगु में दिया जा रहा है। इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि आम जनता के लिए समझने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए तेलुगु फैसले में कुछ अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया गया था।
विचाराधीन विवाद सिकंदराबाद के मचाबोल्लारम इलाके में 14 एकड़ जमीन से संबंधित है, जो भाइयों की दिवंगत मां के नाम पर पंजीकृत है। उनके जीवनकाल के दौरान भूमि अविभाजित रही, जिसके कारण के चंद्रा रेड्डी और के. मुत्यम रेड्डी के बीच संघर्ष हुआ। चंद्रा रेड्डी ने अपनी मां की ओर से एक वसीयत का दावा किया, जिसे मुत्यम रेड्डी ने अदालत में चुनौती दी। निचली अदालत ने चंद्रा रेड्डी के दावे को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्हें उच्च न्यायालय में अपील दायर करनी पड़ी।
उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तेलुगु फैसले को विभिन्न हलकों से सराहना मिली है। तमिलनाडु, गुजरात और छत्तीसगढ़ के वकीलों ने पहले उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं को पेश करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया। उम्मीद है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले से भविष्य में तेलुगु भाषा में और अधिक फैसले दिए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
Deepa Sahu
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