Telangana HC ने बंधक नियम पर छावनी बोर्ड को नोटिस जारी किया

Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बीआरएस नेता मन्ने कृष्णक द्वारा सिकंदराबाद छावनी बोर्ड के नए बंधक नियम को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली। कृष्णक के अनुसार, यह नियम मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कठिनाई पैदा कर रहा है। कृष्णक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमएके मुखीद ने तर्क दिया कि जीएचएमसी केवल 200 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों के लिए निर्मित क्षेत्र का 10 प्रतिशत बंधक अनिवार्य करता है, जबकि छावनी बोर्ड ने इस प्रावधान को 111 वर्ग मीटर के छोटे भूखंडों पर भी लागू कर दिया है।

उन्होंने तर्क दिया कि इससे छावनी क्षेत्र में आम नागरिकों के लिए घर बनाना मुश्किल हो जाता है। याचिका पर संज्ञान लेते हुए, उच्च न्यायालय ने छावनी बोर्ड को नोटिस जारी किया और एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में कहा गया है कि जीएचएमसी की टीएस-बीपास प्रणाली के विपरीत, छावनी क्षेत्र में भवन निर्माण की अनुमति बोर्ड के प्रस्तावों के बाद ही दी जाती है, जिससे नई नीति विशेष रूप से बोझिल हो जाती है।