Telangana हाई कोर्ट ने SBI को अंतरिम राहत दी
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने हैदराबाद नॉलेज सिटी, रायदुर्ग में पांच एकड़ ज़मीन के ई-ऑक्शन से जुड़ी सभी कार्यवाही पर तीन हफ़्ते के लिए रोक लगा दी है।
जस्टिस एनवी श्रवण कुमार ने यह आदेश SBI की तीन रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। इन याचिकाओं में राज्य सरकार द्वारा SBI के प्रस्तावित ट्विन-टावर ऑफ़िस कॉम्प्लेक्स के निर्माण की समय-सीमा बढ़ाने से इनकार करने और उसके बाद तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TGIIC) द्वारा शुरू की गई नीलामी प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी।
यह विवाद प्लॉट नंबर 1A से जुड़ा है, जो रंगारेड्डी ज़िले के सेरिलिंगमपल्ली मंडल के रायदुर्ग पनमकथा गाँव में हैदराबाद नॉलेज सिटी में सर्वे नंबर 83/1 में स्थित है और इसका क्षेत्रफल पाँच एकड़ है। SBI ने 20 मई, 2026 की उस कथित सूचना पर सवाल उठाया जिसमें अतिरिक्त समय की उसकी मांग को खारिज कर दिया गया था। बैंक का तर्क था कि यह फ़ैसला उसे कभी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया था। उसने TGIIC की 23 मई की सूचना और 28 मई को हुई ई-नीलामी को भी चुनौती दी।
SBI की ओर से पेश हुए सीनियर वकील बीएस प्रसाद और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटा रमना ने कहा कि बैंक ने 2010 में 13.33 करोड़ रुपये की पूरी बिक्री राशि का भुगतान कर दिया था और प्रॉपर्टी पर उसका कब्ज़ा बना हुआ था। उन्होंने कहा कि SBI ने उस जगह पर एक ब्रांच और तीन ATM बनाए थे और कंपाउंड वॉल व सुरक्षा कर्मियों के ज़रिए ज़मीन को सुरक्षित किया था।
SBI ने निर्माण में देरी के लिए कोविड-19 महामारी, प्रशासनिक रुकावटों, रेगुलेटरी मंज़ूरी, खरीद के नियमों और स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद के SBI में विलय जैसे कारणों को ज़िम्मेदार ठहराया। उसने तर्क दिया कि राज्य ने 2021 की पॉलिसी के तहत दूसरे आवंटियों को समय-सीमा बढ़ाने की मंज़ूरी दी थी, लेकिन SBI को वैसी राहत देने से इनकार कर दिया।
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