Telangana HC ने IPS अधिकारी अभिषेक मोहंती की ज्वाइनिंग की तारीख बढ़ाई

Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार, 20 मार्च को आईपीएस अधिकारी अभिषेक मोहंती की ज्वाइनिंग तिथि 24 मार्च तक बढ़ा दी। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से तब तक यह बताने को भी कहा कि क्या उसे तेलंगाना सरकार द्वारा जारी किए गए जीओ 171 के बारे में पता है, जिसके तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद 2022 में अभिषेक को तेलंगाना कैडर में शामिल किया गया है। फरवरी में, केंद्र सरकार ने मोहंती को आंध्र प्रदेश कैडर आवंटित किया था। न्यायमूर्ति अभिनंद कुमार शाविली और न्यायमूर्ति ई तिरुमाला देवी की खंडपीठ ने अभिषेक मोहंती द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम निर्देश दिया, जिन्होंने गृह मंत्रालय के हाल के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें तेलंगाना में बनाए रखने के उनके प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया गया था और उन्हें एपी कैडर आवंटित किया गया था। मोहंती का प्रतिनिधित्व करते हुए, वकील पी एस राजशेखर ने जोर देकर कहा कि आईपीएस अधिकारी अधिवास के आधार पर तेलंगाना चुनने के हकदार थे।

वकील ने कहा कि अधिकारियों ने स्थानांतरण के मुद्दे को गड़बड़ कर दिया था, जिसके कारण मोहंती को एपी कैडर आवंटित किया गया था। राजशेखर ने आगे कहा कि कैट ने इस मुद्दे का अध्ययन किया और आईपीएस अधिकारी के पक्ष में फैसला सुनाया। साथ ही केंद्र को उन्हें तेलंगाना कैडर आवंटित करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने भी केंद्र से कहा था कि अंतिम निर्णय लेने से पहले आवेदकों द्वारा उठाए गए सभी प्रासंगिक मुद्दों पर विचार किया जाए। हालांकि, केंद्र ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और यांत्रिक तरीके से आदेश पारित कर दिए। इसके अलावा, इसने इस मुद्दे को देखने के लिए खंडेलकर समिति नियुक्त की, जो हाईकोर्ट के आदेश के दायरे से बाहर था, राजशेखर ने कहा। बेंच ने कहा कि अभिषेक के रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्होंने पहले आंध्र प्रदेश में सेवा की, फिर तेलंगाना आए और अब उन्हें फिर से आंध्र प्रदेश जाने के लिए कहा जा रहा है। बेंच ने कहा, "यह म्यूजिकल चेयर खेलने के अलावा और कुछ नहीं है।" खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल बी नरसिम्हा सरमा से पूछा कि क्या मोहंती को आंध्र प्रदेश भेजने की कोई जल्दी थी। हाईकोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से 24 मार्च तक इस पर स्पष्टता लाने को कहा।