Telangana हाई कोर्ट ने बाचुपल्ली में तीन एकड़ ज़मीन को बाहर रखा

हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक ज़मीन मालिक को राहत दी है। कोर्ट ने मेडचल-मलकजगिरी ज़िले के बाचुपल्ली गाँव में सर्वे नंबर 83 की 3.09 एकड़ ज़मीन को उस अंतरिम आदेश (interim order) के दायरे से बाहर कर दिया है, जिसमें ज़मीन की सीमा (land ceiling) से जुड़े विवाद के कारण पूरे सर्वे नंबर से जुड़े लेन-देन पर रोक लगा दी गई थी।

एक लंबित रिट याचिका में अंतरिम अर्जी (interlocutory application) को मंज़ूरी देते हुए, कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता की ज़मीन विवाद वाली 'सीलिंग-सरप्लस' (सीमा से ज़्यादा) संपत्ति का हिस्सा नहीं थी। इसके अनुसार, कोर्ट ने अपने 10 अप्रैल, 2025 के अंतरिम आदेश में बदलाव किया और 3.09 एकड़ ज़मीन को उसके दायरे से हटा दिया।

यह विवाद सर्वे नंबर 83 में 17.30 एकड़ ज़मीन के टुकड़े से जुड़ा है, जो मूल रूप से ज़ुल्फ़िकार अली की थी और 1966 में तीन खरीदारों को बेची गई थी। ज़मीन की सीमा तय करने वाले कानून (land ceiling laws) लागू होने के बाद, खरीदारों में से एक, वेंकटरामैया ने लगभग 116 एकड़ ज़मीन पर अपना मालिकाना हक बताया। बाद में अधिकारियों ने लगभग 27 एकड़ ज़मीन को 'सरप्लस' (अतिरिक्त) घोषित किया, जिसमें सर्वे नंबर 83 की 5.25 एकड़ ज़मीन भी शामिल थी; इसे 1976 में सरकार ने अपने कब्ज़े में ले लिया था।