तेलंगाना हाई कोर्ट ने कथित अवैध हिरासत की SIT जांच की मांग वाली याचिका खारिज की
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन ने कोडुरी मीना कुमारी की एक रिट पिटीशन खारिज कर दी है। इस पिटीशन में हैदराबाद पुलिस द्वारा कथित तौर पर गैर-कानूनी हिरासत और कस्टडी में टॉर्चर के लिए SIT जांच, CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने और 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की गई थी।
पिटीशनर ने आरोप लगाया कि हैदराबाद कमिश्नरेट के अधिकारियों ने उसे गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया और परेशान किया, और 5 मई, 2026 को उसकी कथित हिरासत और रिमांड की CBI, CID या SIT जांच की मांग की। उसने 18 अप्रैल से 5 मई तक की CCTV फुटेज, संबंधित पुलिसवालों के फोन रिकॉर्ड और सेल टावर लोकेशन डेटा को भी सुरक्षित रखने की मांग की।
सुनवाई के दौरान, उसके वकील ने तर्क दिया कि कथित कस्टडी में बुरे बर्ताव को साबित करने के लिए CCTV फुटेज ज़रूरी है। पिटीशन का विरोध करते हुए, होम के सरकारी वकील ने एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के 5 मई, 2026 के रिमांड ऑर्डर का हवाला दिया, जिसमें दर्ज था कि पिटीशनर ने कहा था कि पुलिस ने उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। रिकॉर्ड देखने के बाद, जस्टिस मोहिउद्दीन ने देखा कि रिमांड की कार्रवाई में पिटीशनर का अपना बयान था जिसमें उसने किसी भी तरह के बुरे बर्ताव से इनकार किया था। यह मानते हुए कि बाद के आरोप सही नहीं थे, कोर्ट को SIT जांच या CCTV फुटेज रखने का कोई आधार नहीं मिला और पिटीशन को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया।
