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Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति रेणुका यारा की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने गुरुवार को पंचायत राज विभाग को तेलंगाना में जिला परिषदों, मंडल परिषदों और ग्राम पंचायतों सहित स्थानीय निकायों के चुनाव कराने से संबंधित मामले में तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया। पीठ एक जनहित याचिका (पीआईएल) मामले पर विचार कर रही थी, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनाव कराने में पंचायत राज विभाग की निष्क्रियता को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 220 सरपंचों, 94 मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (एमपीटीसी), चार जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (जेडपीटीसी), 5,364 वार्ड सदस्यों और 344 उप सरपंचों सहित कई पद रिक्त हैं। याचिकाकर्ता ने शिकायत की कि ये रिक्तियां वर्षों से खाली थीं। इस मुद्दे पर ध्यान देते हुए, पीठ ने अधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 5 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।
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Payal
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