तेलंगाना HC ने सरकार को बाढ़ राहत उपायों पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को आदेश जारी कर राज्य के बाढ़ प्रभावित पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा। इसने सरकार से सोमवार तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति टी. विनोद कुमार की खंडपीठ ने विवरण मांगा कि कितने गांव बाढ़ में डूब गए हैं और क्या राहत उपाय किए गए हैं। पीठ ने यह भी पूछा कि क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नीति के अनुसारपीड़ितों को कोई राहत या मुआवजा प्रदान किया गया है।

एचसी ने डॉ चेरुकु सुधाकर द्वारा दायर एक याचिका का जवाब देते हुए आदेश जारी किए। वरिष्ठ अधिवक्ता चिक्कुडु प्रभाकर ने सुधाकर की ओर से एचसी के समक्ष मामले पर बहस की।

उत्तरी तेलंगाना के जिलों में अभूतपूर्व बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई, 100 से अधिक गांव जलमग्न हो गए, सड़क संपर्क टूट गया, बिजली बाधित हुई और कृषि फसलों को नुकसान पहुंचा।

तेलंगाना में हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ ने 17 लोगों की जान ले ली है। सबसे अधिक प्रभावित मुलुगु जिले में आठ लोग बह गये। उनके शव शुक्रवार को बरामद किये गये.

हनमकोंडा और खम्मम जिलों में तीन-तीन मौतें हुईं। महबुबाबाद में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि जयशंकर भूपालपल्ली जिले में एक मौत की खबर है।