Telangana हाई कोर्ट ने ज़मीन पर बने घरों को गिराने पर रोक लगाई
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगलवार को एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि वह हैदराबाद के सैदाबाद में सर्वे नंबर 110 में बने घरों को तब तक न गिराए, जब तक कोर्ट इस विवाद का आखिरी फैसला नहीं कर देता। दावा किया जा रहा है कि यह श्री बांसुरी कृष्ण मंदिर की ज़मीन है।
जस्टिस एन राजेश्वर राव ने यह अंतरिम आदेश एंडोमेंट्स ट्रिब्यूनल के उन आदेशों को चुनौती देने वाली 11 रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें सर्वे नंबर 110, सैदाबाद में दो एकड़ से ज़्यादा ज़मीन, जिसकी कीमत करोड़ों में है, को मंदिर की बताया गया था।
हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें घरों में फिर से रहने की इजाज़त मांगी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि वे मामले का आखिरी फैसला होने तक प्रॉपर्टी में रहने के लिए चार्ज देने को तैयार हैं।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि प्लॉट 2006 में खरीदे गए थे और याचिकाकर्ताओं ने बाद में ज़मीन पर घर बनाए और प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं। यह भी कहा गया कि 1992 में रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर ने इनामदार को ऑक्यूपेंसी राइट्स सर्टिफिकेट (ORC) जारी किया था और पिटीशनर्स ने उसी सर्टिफिकेट के आधार पर प्लॉट खरीदे थे।
पिटीशनर्स ने आगे कहा कि हालांकि बाद में अपील फाइल की गई थी, लेकिन उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर का सामान हटा दिया गया और उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना घरों में ताला लगा दिया गया।
दूसरी ओर, एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट के वकील ने कहा कि RDO ने जॉइंट कलेक्टर के ऑर्डर के आधार पर डिटेल्ड जांच की थी और 2013 में एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट के पक्ष में ORC जारी किया था। यह कहा गया कि जमीन मंदिर की है और पिटीशनर्स ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था। डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि अलग-अलग कोर्ट में पहले की कार्रवाई में उनके पक्ष में ऑर्डर पास किए गए थे।
