तेलंगाना उच्च न्यायालय के वकील बुडवेल भूमि नीलामी को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं

तेलंगाना उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर बुडवेल में भूमि की ई-नीलामी को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। जनहित याचिका 4 अगस्त को जारी एचएमडीए अधिसूचना के जवाब में आई है, जिसमें सरकारी भूमि की नीलामी के लिए निजी व्यक्तियों से बोलियां आमंत्रित की गई हैं। संयोग से, राज्य सरकार ने पहले नए एचसी भवन के लिए बुडवेल में 100 एकड़ भूमि आवंटित करने की घोषणा की थी।

याचिकाकर्ता के अनुसार, सरकार द्वारा निजी व्यक्तियों को जमीन बेचने का हालिया निर्णय उसके पिछले आश्वासन का सीधा विरोधाभास है। नई एचसी इमारत का निर्माण अपरिहार्य था क्योंकि भारी बारिश के दौरान मौजूदा कोर्ट हॉल क्षतिग्रस्त हो रहे थे और 31 अगस्त 2009 को आग लगने की दुर्घटना ने स्थिति को और खराब कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के साथ, विस्तारित न्यायपालिका को समायोजित करने के लिए एक नई इमारत की आवश्यकता और भी अधिक हो गई है।

एचसी के रजिस्ट्रार जनरल वादा किए गए 100 एकड़ जमीन प्राप्त करने के लिए सरकार के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। हालांकि, उसी जमीन की नीलामी के हालिया फैसले ने कानूनी बिरादरी के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं, जनहित याचिका में कहा गया है। एसोसिएशन ने अधिसूचना को निलंबित करने के लिए उच्च न्यायालय से शीघ्र और उचित निर्देश की मांग की।