हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को आईएमजी भारत अकादमी प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित भूमि को रद्द करने से संबंधित एक रिट याचिका और दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। हालांकि, अदालत ने समय की कमी का हवाला देते हुए कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी।
यह विवाद 2006 से शुरू होता है जब आईएमजी भारत अकादमी प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले बिली राव ने कंपनी को किए गए भूमि आवंटन को रद्द करने के आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। प्रारंभ में, 2003 में, टीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार ने खेल सुविधाओं के विकास के लिए आईएमजी भारत अकादमियों को हैदराबाद के बाहरी इलाके में 850 एकड़ जमीन आवंटित की थी। हालाँकि, तीन साल बाद, कांग्रेस सरकार ने आवंटन को संदिग्ध करार दिया और भूमि आवंटन और उससे जुड़े एमओयू दोनों को रद्द कर दिया।
इस मामले पर कानूनी लड़ाई 2016 से जारी है, याचिका पर उच्च न्यायालय की कई पीठों द्वारा सुनवाई की जा रही है। अंतरिम में, टीडीपी सरकार के तहत भूमि आवंटन प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाते हुए कई जनहित याचिकाएं दायर की गईं।
हालिया सुनवाई के दौरान, आईएमजी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील, वेदुला वेंकट रमना ने, तेलंगाना राज्य के निरंतर समर्थन के साथ, अविभाजित आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उनके एमओयू को एकतरफा रद्द करने पर प्रकाश डाला।
उन्होंने अदालत से मामले के समाधान में तेजी लाने और इसे जल्द से जल्द निपटाने का आग्रह किया।
