Telangana: हरीश राव ने सरकार से पंचायत राज निधि जारी करने का आग्रह किया
हैदराबाद: बीआरएस नेता टी हरीश राव ने रविवार को मांग की कि सरकार पंचायत राज विभाग को धन जारी करे, गांवों में सफाई व्यवस्था में सुधार करे, पूर्व सरपंचों और पंचायत सचिवों के बकाया बिलों का निपटान करे और आउटसोर्स पंचायत सचिवों को नियमित करे। बीआरएस नेता ने रविवार को पंचायती राज मंत्री दानसारी अनसूया (सीतक्का) को एक पत्र लिखा। हरीश राव ने कहा कि गांवों के व्यापक विकास के हिस्से के रूप में, के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली पिछली बीआरएस सरकार ने 2019 में 9,350 जूनियर पंचायत सचिवों की नियुक्ति की थी। उन्होंने कहा कि इन सचिवों ने सरकारी निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों के विकास के लिए लगन से काम किया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को समय पर धन आवंटित करने और स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत अधिकारियों के प्रयासों के कारण, तेलंगाना के गांव विकास के मामले में देश के लिए एक मॉडल बन गए हैं। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, तब से स्थिति खराब हो गई है। फंड जारी न होने के कारण ग्राम पंचायतों का विकास ठप हो गया है, सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है और स्ट्रीट लाइट के रखरखाव के अभाव में गांव अंधेरे में हैं।
उन्होंने आगे दुख जताया कि बीआरएस सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ट्रैक्टर अब अधिकारियों को सौंपे जा रहे हैं, क्योंकि गांव डीजल खरीदने या आरटीए टैक्स देने में असमर्थ हैं। बीआरएस नेता ने मांगों का एक चार्टर सूचीबद्ध किया और मंत्री से उन्हें तुरंत संबोधित करने का आग्रह किया। इन मांगों में शामिल हैं: ग्राम पंचायतों से संबंधित फंड तुरंत जारी करना; पूर्व सरपंचों और पंचायत सचिवों के पहले से पूरे हो चुके कामों के लिए लंबित बिलों का निपटान; आउटसोर्सिंग प्रणाली के तहत काम कर रहे पंचायत सचिवों को जूनियर पंचायत सचिव के रूप में नियमित करना, जैसा कि ‘अभयाहस्तम’ घोषणापत्र में वादा किया गया था। उन्होंने मौसमी बीमारियों के प्रसार को रोकने और सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए बरसात के मौसम में गांवों में विशेष अभियान चलाने का भी आह्वान किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले तीन महीनों से वेतन का भुगतान न होने के कारण सफाई कर्मचारियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उनके बकाया का तुरंत भुगतान करने की मांग की। राव ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि पिछले साल नवंबर में घरेलू सर्वेक्षण करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटरों को अब तक वेतन नहीं दिया गया है। उन्होंने आग्रह किया कि उनका वेतन तुरंत जारी किया जाना चाहिए।
