Telangana : हरीश राव ने सिगाची पीड़ितों से वादाखिलाफी पर सरकार की आलोचना की

Hyderabad हैदराबाद: BRS के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री टी. हरीश राव ने कांग्रेस सरकार पर सिगाची इंडस्ट्रीज हादसे में मारे गए मज़दूरों के परिवारों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हादसे के चार महीने बाद भी, हर पीड़ित को 1 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने का वादा किया गया था, जो ज़्यादातर अभी तक नहीं दिया गया है।

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को लिखे एक खुले खत में, हरीश राव ने कहा कि सरकार ने अब तक सिर्फ़ 26 लाख रुपये दिए हैं — कंपनी की तरफ़ से 25 लाख रुपये और सरकार की तरफ़ से 1 लाख रुपये — जिससे पासमैलारम इंडस्ट्रियल हादसे में अपनों को खोने वाले 54 परिवारों में से हर एक के लिए 74 लाख रुपये बाकी रह गए हैं।

हरीश राव ने लिखा, “जब मुख्यमंत्री के अपने वादे का कोई मतलब नहीं है, तो पीड़ित न्याय के लिए कहाँ जाएँ,” उन्होंने इस देरी को दुखी परिवारों के साथ खुला धोखा बताया। उन्होंने लेबर मिनिस्टर के इस दावे की भी बुराई की कि 50 लाख रुपये तक दिए जा चुके हैं, और इस बयान को शर्मनाक और गुमराह करने वाला बताया।

राव ने सरकार पर PF, ESI और इंश्योरेंस ड्यूज़ को शामिल करके मुआवज़े की रकम बढ़ाने का आरोप लगाया, जो उनके अनुसार मज़दूरों के अधिकार हैं—एक्स-ग्रेटिया सपोर्ट नहीं। उन्होंने कहा, “यह शर्मनाक है कि मरने वालों के मेडिकल इलाज का खर्च भी मुआवज़े में गिना जा रहा है। यह अमानवीय है।”

पूर्व मंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा घोषित 2 लाख रुपये की एक्स-ग्रेटिया भी राज्य सरकार ने नहीं दी है।

हरीश राव ने इस बात पर गुस्सा जताया कि आठ मज़दूरों के डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं किए गए हैं, जिनकी लाशें अभी तक नहीं मिली हैं, जबकि CCTV और बायोमेट्रिक सबूतों से यह कन्फर्म होता है कि वे धमाके वाले दिन ड्यूटी पर आए थे। उन्होंने लिखा, “डेथ सर्टिफिकेट के बिना, परिवार इंश्योरेंस या दूसरे फ़ायदों का क्लेम नहीं कर सकते। क्या उन्हें न्याय के लिए सात साल इंतज़ार करवाना इंसानियत है?”

हाई कोर्ट के इस सवाल का ज़िक्र करते हुए कि कोई गिरफ़्तारी क्यों नहीं हुई, हरीश राव ने कहा कि कार्रवाई न होना दिखाता है कि सरकार सिगाची मैनेजमेंट को बचा रही है। उन्होंने आरोप लगाया, “कोई SIT नहीं है। जांच को जानबूझकर खींचा जा रहा है। अधिकारी कंपनी के एजेंट बन गए हैं।”