Telangana: ग्राम पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना में ग्राम पंचायत चुनाव अगले महीने तीन फेज़ में होंगे। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन के मंगलवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 11, 14 और 17 दिसंबर को 12,728 सरपंच पदों और 1,12,242 वार्डों के लिए चुनाव होंगे।

स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आई. रानी कुमुदिनी ने कहा कि पूरे राज्य में मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट तुरंत लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि पोलिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी और वोटों की गिनती उसी दिन दोपहर 2 बजे से होगी। इन चुनावों में ग्रामीण इलाकों के कुल 1.66 करोड़ वोटर वोट डालने के लायक हैं।

SEC ने याद दिलाया कि चुनाव का नोटिफिकेशन 29 सितंबर को जारी किया गया था, लेकिन बाद में उसे रोक दिया गया था। पहले फेज़ के चुनाव के लिए नॉमिनेशन 27 नवंबर को खुलेंगे, जबकि कैंडिडेट वापस लेने की आखिरी तारीख 3 दिसंबर होगी। दूसरे फेज़ के लिए, नॉमिनेशन 30 नवंबर से लिए जाएंगे, जबकि कैंडिडेट वापस लेने की आखिरी तारीख 6 दिसंबर होगी। आखिरी फेज़ के चुनाव के लिए नॉमिनेशन 3 दिसंबर से फाइल किए जा सकेंगे, जबकि नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 दिसंबर होगी। SEC ने पिछड़े वर्गों (BCs) के लिए ग्राम पंचायतों में 17.08 परसेंट रिज़र्वेशन दिया है। कुल 12,735 ग्राम पंचायतों में से 2,176 BCs के लिए रिज़र्व की गई हैं। जिन 31 ज़िलों में चुनाव होंगे, उनमें सिद्दीपेट में सबसे ज़्यादा 26,772 BC रिज़र्वेशन है। भद्राद्री कोठागुडेम ज़िले में, कोई भी ग्राम पंचायत BCs के लिए रिज़र्व नहीं की गई है।

तेलंगाना कैबिनेट ने 17 नवंबर को दिसंबर में सिर्फ़ ग्राम पंचायत चुनाव कराने का फ़ैसला किया, क्योंकि केंद्र से मिलने वाला 3000 करोड़ रुपये का ग्रांट 31 मार्च, 2026 तक लैप्स हो जाएगा। 15वें फ़ाइनेंस कमीशन का टर्म 31 मार्च, 2026 को खत्म हो रहा है, इसलिए अगर डेडलाइन से पहले चुनाव नहीं हुए तो ग्राम पंचायतों को केंद्र से मिलने वाला 3000 करोड़ रुपये का ग्रांट लैप्स हो जाएगा। यह घोषणा की गई कि मंडल परिषद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी (MPTCs), ज़िला परिषद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी (ZPTCs) और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव कराने का फ़ैसला BCs के लिए 42 परसेंट रिज़र्वेशन पर हाई कोर्ट के फ़ाइनल ऑर्डर के बाद लिया जाएगा। हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, लोकल बॉडी के चुनाव सभी सेक्शन के लिए टोटल रिज़र्वेशन पर 50 परसेंट की लिमिट के साथ होने हैं।

सरकार ने BCs को 42 परसेंट रिज़र्वेशन देने का ऑर्डर जारी किया था, और इसी के आधार पर सितंबर में चुनाव प्रोसेस भी शुरू हो गया था। लेकिन, हाई कोर्ट ने सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, इसलिए चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई। कोर्ट के 42 प्रतिशत आरक्षण पर आखिरी आदेश सुनाने के बाद सरकार MPTC, ZPTC चुनाव कराने पर फैसला करेगी।