तेलंगाना सरकार महिलाओं के लिए 'गृह लक्ष्मी योजना' शुरू करेगी

हैदराबाद: लोगों की अपनी जमीन में घर बनाने की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए, राज्य सरकार ने गुरुवार को एक नई योजना - गृह लक्ष्मी की घोषणा की। योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को उनकी आवश्यकता के अनुसार घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये का एक मुश्त अनुदान प्रदान किया जायेगा। जल्द ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

यहां प्रगति भवन में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पोडू भूमि के लिए पट्टादार पासबुक का वितरण शुरू करने और दलित बंधु और भेड़ वितरण योजनाओं के दूसरे चरण के कार्यान्वयन को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया।

कैबिनेट के फैसलों पर मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए, वित्त मंत्री टी हरीश राव ने कहा कि जैसा कि मुख्यमंत्री ने पहले वादा किया था, राज्य सरकार गृह लक्ष्मी योजना के तहत कुल 4 लाख लाभार्थियों को 3-3 लाख रुपये प्रदान करेगी। राज्य कोटे के तहत अन्य 43,000 घरों के साथ सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 3,000 घरों को इस उद्देश्य के लिए मंजूरी दी गई है।

“योजना के तहत घर केवल महिला लाभार्थियों के नाम पर स्वीकृत किए जाएंगे, जहां तीन किश्तों में प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में 1 लाख रुपये जमा किए जाएंगे। राज्य के बजट में इस उद्देश्य के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपये पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में चल रहे डबल बेडरूम मकान और मकानों के प्लाटों का वितरण दोनों अलग-अलग जारी रहेंगे।

कैबिनेट ने पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश में पिछली कांग्रेस और टीडीपी सरकारों के कार्यकाल के दौरान कमजोर वर्ग आवास योजनाओं के तहत लाभार्थियों द्वारा लिए गए ऋण को माफ करने के राज्य सरकार के फैसले की भी पुष्टि की। पिछली सरकारों द्वारा स्वीकृत लगभग 30 लाख घरों से संबंधित लगभग 4,000 करोड़ रुपये के ऋण को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जिससे लाभार्थियों को बैंकों से काफी राहत मिली है।

इसके अलावा, हरीश राव ने कहा कि लगभग 1.3 लाख परिवारों को लाभान्वित करने वाली दलित बंधु योजना का दूसरा चरण शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। सभी 118 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 1,100 लाभार्थियों को कुल 1.29 लाख की राशि स्वीकृत की गई है और जिला कलेक्टरों को प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, “चूंकि योजना को 2021 के 16 अगस्त को मंजूरी दी गई थी, इसलिए कैबिनेट ने इस साल से हर साल दलित बंधु समारोह की मेजबानी करने का फैसला किया।”

इसके अलावा, भेड़ वितरण योजना का दूसरा चरण अप्रैल में शुरू किया जाएगा और लक्ष्य इस साल अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। सरकार ने राज्य भर में 3.6 लाख से अधिक लाभार्थियों को भेड़ वितरण के लिए 4,463 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

जैसा कि मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने घोषणा की थी, वन अधिकारियों ने पोडू भूमि के लिए पट्टे के वितरण के लिए वास्तविक आवेदकों की पहचान की है। तदनुसार, कैबिनेट ने 1,55,393 आदिवासियों को 4,00,903 लाख एकड़ भूमि से संबंधित पट्टों का वितरण शुरू करने का निर्णय लिया है। पट्टादार पासबुक छपवा दी गई है, ग्राम स्तर पर प्रस्ताव पारित कर दिए गए हैं और जमीन की पहचान कर ली गई है। यह एक सतत प्रक्रिया है और मंजूरी मिलते ही नए पट्टे जारी कर दिए जाएंगे।

कैबिनेट ने 14 अप्रैल को राज्य सचिवालय के पास आने वाली डॉ बीआर अंबेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण करने का फैसला किया है, जो उनकी जयंती समारोह को चिह्नित करती है। आयोजन के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों को आमंत्रित करने के अलावा, इस अवसर पर एक विशाल जनसभा भी आयोजित की जाएगी।

हरीश राव ने कहा कि बढ़ते अनुरोधों के बाद, कैबिनेट ने GO 58 और 59 के तहत आवेदन जमा करने की समय सीमा को एक और महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इसी तरह, जिन लोगों ने पहले से ही घरों का निर्माण किया है, उन्हें गरीबों के लिए बिना किसी शुल्क के नियमित करने में सक्षम बनाने के लिए कट ऑफ तिथि 2014 से बढ़ाकर 2020 कर दी गई है। उन्होंने कहा, "जीओ 58 के तहत कुल 1.45 लाख पट्टे जारी किए गए हैं और जीओ 59 के तहत अन्य 42,000 पट्टे मंजूर किए गए हैं।"

इसके अलावा, राज्य मंत्रिमंडल ने तेलंगाना के श्रद्धालुओं के लाभ के लिए उत्तर प्रदेश के काशी और केरल के सबरीमाला दोनों में एक अतिथि गृह परिसर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए भी 25-25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। जबकि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पहले ही आवश्यक भूमि प्रदान करने के लिए सहमत हो गए हैं, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मंत्रियों, मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों की एक टीम को जल्द ही उत्तर प्रदेश का दौरा करने और स्थानीय सरकार से आवश्यक भूमि की मांग करने का निर्देश दिया।

इस बीच, हरीश राव ने बताया कि राज्य सचिवालय परिसर और तेलंगाना शहीद स्मारक से संबंधित कार्य पूरा होने वाला है और इस साल जून से पहले उनका उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अगर केंद्र खरीद नहीं करता है, तो भी राज्य सरकार अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाले यासंगी सीजन के लिए किसानों द्वारा उगाए गए धान की खरीद करेगी।