Telangana govt वीबी-जी रैम जी योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी

Hyderabad: तेलंगाना कैबिनेट ने राज्य में विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (VB-G RAM G) स्कीम को लागू करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने और कानूनी ऑप्शन तलाशने का फैसला किया है।

यह फैसला गुरुवार, 2 जुलाई को डॉ. बीआर अंबेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस मुद्दे पर काफी सोच-विचार के बाद लिया गया।

यह बताना ज़रूरी है कि तेलंगाना असेंबली ने जनवरी, 2026 में राज्य में VB-G RAM G स्कीम को लागू करने के खिलाफ एकमत से प्रस्ताव पास किया था। सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब-कमेटी भी बनाई गई थी ताकि यह स्टडी की जा सके कि इस स्कीम को लागू करने के संबंध में दूसरे राज्य क्या कदम उठा रहे हैं, जो पहले महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम (MGNREGS) थी।

मीडिया से बात करते हुए, रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने यह भी घोषणा की है कि सरकारी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में काम करने वाले 1.5 लाख टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को भी फ्री ब्रेकफास्ट और मिड-डे मील स्कीम के तहत कवर किया जाएगा, जिसे इस एकेडमिक ईयर से राज्य में लागू किया जा रहा है।

कैबिनेट ने मरीजों की हेल्थकेयर जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग कैटेगरी के तहत सनथनगर, एलबी नगर, अलवाल में बन रहे तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (TIMS) और वारंगल में बन रहे सुपर-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के लिए 6,278 पोस्ट भी मंजूर की हैं।

कैबिनेट ने मुसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पहले फेज के लिए 7,345 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं, जो लैंगर हौज में बापू घाट से 21 km की दूरी को कवर करता है। रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए मुसी नदी के दोनों ओर लिंक रोड बनाने की भी योजना बनाई जा रही है।

रेड्डी ने यह भी बताया कि वारंगल जिले के नेकोंडा मंडल और रंगारेड्डी जिले के कडथल मंडल के लिए 50 और 10 एकड़ में दो एग्रीकल्चरल गोदामों को मंज़ूरी दी गई है।

उन्होंने कहा कि महबूबाबाद जिले के पेड्डापल्ली और सूर्यपेट जिले के कोडाद में 20 और 10 एकड़ में नए जवाहर नवोदय सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए कैबिनेट ने ज़मीन अलॉट कर दी है।

इसके अलावा, जगतियाल में 5 एकड़ में एक केंद्रीय विद्यालय बनाया जा रहा है, जिसके लिए कैबिनेट ने ज़मीन अलॉट करने को मंज़ूरी दे दी है।