तेलंगाना सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए विदेशी छात्रवृत्ति योजना का बकाया जारी किया

हैदराबाद: सरकार ने विदेशी छात्रवृत्ति योजना के लिए बकाया राशि जारी करने की पहल करके अल्पसंख्यक छात्रों को समर्थन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अकेले हैदराबाद के लिए 29 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है, जिससे चयनित अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 2020-21 शैक्षिक सहायता के तहत 122 छात्र लाभान्वित होंगे।

साथ ही उम्मीदवारों के बैंक खातों में 18 करोड़ रुपये जमा किये गये हैं. सचिव अल्पसंख्यक कल्याण, सैयद उमर जलील ने 2021-22 और 2022-23 के बकाया के लिए रिलीज फाइल पहले ही वित्त विभाग को भेज दी है, यह अनुमान लगाते हुए कि बकाया के लिए बजट तुरंत आवंटित किया जाएगा।

वर्ष 2020-21 के लिए, सरकार ने विभिन्न जिलों में विदेशी छात्रवृत्ति योजना के लिए चयनित उम्मीदवारों के बैंक खातों में निर्धारित राशि सफलतापूर्वक जमा कर दी है। इस वर्ष की योजना के लिए चयन चरण भी चल रहा है, जिसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में प्राप्त आवेदनों का विवरण जमा कर रहे हैं।

बीसी-ई श्रेणी में आर्थिक रूप से वंचित मुसलमानों को और सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार ने इस श्रेणी से संबंधित विभिन्न व्यवसायों के व्यक्तियों को 1 लाख रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, सचिव अल्पसंख्यक कल्याण ने प्रस्ताव दिया है कि अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को भी अल्पसंख्यक वित्त निगम से 1 लाख रुपये दिए जाएंगे, जिसमें पूरी राशि 100 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी।

वर्तमान में, अल्पसंख्यक वित्त निगम 1 लाख रुपये तक की राशि के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करता है, शेष 20 प्रतिशत उम्मीदवारों को बैंक को भुगतान करना होता है। प्रस्ताव का उद्देश्य अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को छोटे व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए पूर्ण सब्सिडी की पेशकश करना है, जो वित्त विभाग से अनुमोदन के अधीन है।

अल्पसंख्यक योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, सचिव अल्पसंख्यक कल्याण ने हाल ही में राज्य के सभी 33 जिलों के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के साथ एक दिवसीय बैठक की। बैठक के दौरान अनुदान सहायता राशि के व्यय की व्यापक समीक्षा का अनुरोध किया गया.

साथ ही अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में मिश्रित रिक्तियों पर नियुक्तियां समय पर पूरी करने पर जोर दिया गया. सचिव ने अधिकारियों को विधायकों के माध्यम से अल्पसंख्यक वित्त निगम से सिलाई मशीनें प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण प्राप्त करने का भी निर्देश दिया। योजना कार्यान्वयन पर नियमित संचार और अपडेट सुनिश्चित करने के लिए, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के साथ मासिक बैठकें करने की योजना बनाई गई है।

एक अन्य उल्लेखनीय कदम में, सरकार ने मुहर्रम के महीने के दौरान आशूर खानों और अन्य संस्थानों को अनुदान सहायता के रूप में 50 लाख रुपये आवंटित किए हैं।

इसके अलावा, सचिव अल्पसंख्यक कल्याण ने मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद में कर्मचारियों के नियमितीकरण की वकालत करते हुए वित्त विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी है। वर्तमान में, खतीब, इमाम और मुअज्जिन सहित 30 कर्मचारी आउटसोर्सिंग या एक साल की अवधि के आधार पर दोनों मस्जिदों में सेवा करते हैं। प्रस्ताव में उनकी सेवाओं को स्थायी बनाने, उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है।

इसके अलावा, इन योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में जिला स्तर पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई है।