तेलंगाना सरकार ने बीआरएस विधायकों के अवैध शिकार मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने के खिलाफ अपील दायर की
हैदराबाद। भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार ने विधायक शिकार मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने के एकल न्यायाधीश की पीठ के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की है. तेलंगाना उच्च न्यायालय उज्जल भुइयां गुरुवार को राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करेगा।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने हाल ही में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया और मामले की जांच के लिए केसीआर सरकार द्वारा गठित सात सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) को भी भंग कर दिया।
अपनी अपील में, केसीआर सरकार ने कहा कि मोइनाबाद पुलिस स्टेशन (एफआईआर 455/2022) में दर्ज विधायक अवैध शिकार के मामले को सीबीआई को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। सरकार ने अवैध शिकार के प्रयास मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन से संबंधित तेलंगाना सरकार के आदेश (जीओ) संख्या 63 को रद्द करने के खिलाफ भी अपील की है। यहां यह याद किया जा सकता है कि साइबराबाद पुलिस ने 26 अक्टूबर की शाम को मोइनाबाद फार्महाउस में जांच की और तीन लोगों को गिरफ्तार किया जो बीआरएस विधायकों को बड़ी रकम की पेशकश कर उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे थे।
