
हैदराबाद: इस महीने के आखिर में असेंबली का बजट सेशन शुरू होने की उम्मीद है, ऐसे में फाइनेंस डिपार्टमेंट कथित तौर पर 2026–27 फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट तैयार करने के प्रोसेस में तेज़ी ला रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार वेलफेयर स्कीम और डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए बराबर फंड एलोकेट करते हुए एक बैलेंस्ड बजट पेश कर सकती है। उन्होंने कहा, “मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर होगा। साथ ही, वेलफेयर को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाएगा।” याद दिला दें कि 2025-26 के बजट में, सरकार ने BC, SC और ST समुदायों की भलाई के लिए 69,000 करोड़ रुपये, पंचायत राज और ग्रामीण विकास के लिए 31,605 करोड़ रुपये, कृषि क्षेत्र के लिए 24,439 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 23,108 करोड़ रुपये और सिंचाई के लिए 23,393 करोड़ रुपये दिए थे।
2026-27 के बजट में, सरकार इन क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ा सकती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया जाएगा क्योंकि इसकी योजना यंग इंडिया रेजिडेंशियल स्कूल बनाने, लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने, HAM मोड के तहत ग्रामीण सड़कें, रीजनल रिंग रोड (RRR), इंदिराम्मा घरों और अन्य का निर्माण करने की है।





