तेलंगाना के राज्यपाल ने पिछड़ा वर्ग कोटा विधेयक राष्ट्रपति को भेजा

हैदराबाद: राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने हाल ही में पारित विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास विचारार्थ भेज दिया है, जिसमें शिक्षा, रोजगार और राजनीति में पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 42% करने का प्रस्ताव है। राज्यपाल ने तेलंगाना अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) विधेयक, 2025 को भी मंजूरी दे दी है। यह विधेयक एससी आरक्षण के वर्गीकरण के लिए एक नया ढांचा तैयार करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों को स्थानीय जरूरतों के आधार पर कानून बनाने की अनुमति दिए जाने के बाद तेलंगाना एससी उप-वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन सकता है। 18 मार्च को विधानसभा ने तेलंगाना पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति या पदों का आरक्षण) विधेयक, 2025 और तेलंगाना पिछड़ा वर्ग (ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण) विधेयक, 2025 पारित किया। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने जाति जनगणना, पिछड़ा वर्ग कोटा के बारे में सोनिया को जानकारी दी

वर्तमान में, तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग के लिए 29%, अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 6% आरक्षण है, जो कुल मिलाकर 50% है। नए विधेयक से कुल आरक्षण 63% हो जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से अधिक है।