विरोध के बाद तेलंगाना सरकार का फैसला

हैदराबाद: स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स के एक महीने से ज़्यादा समय से चल रहे विरोध के आगे झुकते हुए, तेलंगाना कांग्रेस सरकार ने आखिरकार सरकारी पॉलिटेक्निक को एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रखने का ऑर्डर जारी कर दिया है। इससे पहले, उन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट से यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी (YISU) में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसे शक्ति डिपार्टमेंट (पहले लेबर डिपार्टमेंट) के तहत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर बनाया गया था।

शुक्रवार को एक ऑर्डर में, चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने कहा कि YISU और सरकारी पॉलिटेक्निक दोनों हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करेंगे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (ITI) और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर (ATC) शक्ति डिपार्टमेंट के तहत काम करेंगे, जबकि उनका करिकुलम YISU द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। उन्होंने YISU को अपने एकेडमिक प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए AICTE और दूसरी काबिल अथॉरिटी से ज़रूरी अप्रूवल लेने के लिए ज़रूरी कदम उठाने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार का यह फ़ैसला के. केशव राव की अगुवाई वाली एक हाई-लेवल कमिटी की सिफारिशों के बाद आया है, जिसने तेलंगाना पॉलिटेक्निक जॉइंट एक्शन कमिटी के प्रतिनिधियों और लगभग 35 दिनों से विरोध कर रहे स्टूडेंट्स के साथ कई मीटिंग कीं। इससे पहले, पॉलिटेक्निक, ITI और ATC को YISU में मर्ज कर दिया गया था, जिससे टीचरों और स्टूडेंट्स ने कई विरोध प्रदर्शन किए थे। टीचरों ने कहा था कि पॉलिटेक्निक, ITI और ATC के स्टाफ़ के पे स्केल, कैडर और प्रमोशन लेवल पूरी तरह से अलग थे, और उन पर AICTE के पे स्केल भी लागू होते थे।

स्टूडेंट्स ने चिंता जताई थी कि मर्जर से वे मज़दूरों जैसे हो जाएंगे। उन्होंने अपने भविष्य को लेकर भी चिंता जताई थी, उन्हें डर था कि YISU के साथ इंटीग्रेशन के कारण वे ECET के ज़रिए लैटरल एंट्री से अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, स्टूडेंट्स में यह डर था कि यूनिवर्सिटी ट्यूशन फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है क्योंकि यह YISU फ्रेमवर्क के तहत बनी थी।