Telangana सरकार विधानसभा में पिछड़ा वर्ग कोटा पर दो अलग-अलग विधेयक पेश करेगी

HYDERABAD हैदराबाद: राज्य सरकार The state government ने राजनीति, रोजगार और शिक्षा में पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए दो अलग-अलग पिछड़ी जातियों के आरक्षण विधेयक पेश करने के लिए 1 से 5 मार्च तक विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने का फैसला किया है। इसी तरह, सरकार एससी उप-वर्गीकरण पर भी एक विधेयक पेश करेगी। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राजनीति के अलावा रोजगार और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने स्थानीय निकायों में 42 प्रतिशत पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का वादा किया था। अधिकारी इन विधेयकों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में हैं।

विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की जल्द ही बैठक होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि विधानसभा द्वारा इन विधेयकों को पारित करने के बाद सरकार इन्हें मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजेगी। इस बीच, सरकार एससी उप-वर्गीकरण पर विधेयक पेश करने पर भी विचार कर रही है। न्यायमूर्ति शमीम अख्तर आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सरकार विधेयक का मसौदा तैयार कर सकती है। गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में एक सदस्यीय आयोग का कार्यकाल 11 मार्च तक बढ़ा दिया है। यह आयोग आपत्तियों और सुझावों पर विचार करके अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। विधेयक को केंद्र सरकार को भेजने के बाद, मुख्यमंत्री संसद की मंजूरी प्राप्त करने में सहयोग मांगने के लिए दिल्ली जा सकते हैं।सरकार 10 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे भाग के दौरान इन विधेयकों को संसद में पेश करने के लिए केंद्र पर दबाव डाल सकती है।