
हैदराबाद: राज्य सरकार ने मंडल रेवेन्यू ऑफिसर्स (MROs) और रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर्स (RDOs) के ऑफिस के लिए, जहां भी ज़रूरत होगी, नई बिल्डिंग बनाने का फैसला किया है। तुरंत प्लान के तहत, 60 MRO ऑफिस और पांच RDO ऑफिस बिल्डिंग में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सुविधाएं दी जाएंगी। रेवेन्यू और हाउसिंग मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बुधवार को बताया कि इस कदम का मकसद किराए की जगहों पर चल रहे ऑफिस को परमानेंट बिल्डिंग में शिफ्ट करना है।
सेक्रेटेरिएट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग के बाद जारी एक बयान में, मिनिस्टर ने कहा कि परमानेंट बिल्डिंग बेहतर, ट्रांसपेरेंट और लोगों के लिए अच्छी सर्विस देंगी। उन्होंने कहा कि दूसरे फेज़ में 170 और MRO और RDO ऑफिस बनाए जाएंगे। सभी बिल्डिंग पूरे राज्य में एक जैसे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को फॉलो करेंगी और इन्हें आम लोगों तक आसानी से पहुंचने के लिए प्लान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के साथ बातचीत के बाद फाइनल डिज़ाइन को मंज़ूरी दी जाएगी। कॉस्ट एफिशिएंसी पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा कि बिल्डिंग इस तरह से बनाई जाएंगी कि कम से कम खर्च में सबसे अच्छी सर्विस मिलें।





