तेलंगाना सरकार हज यात्रियों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को वहन करेगी

Telangana तेलंगाना: मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को घोषणा की कि हवाई किराए में वृद्धि के कारण इस वर्ष हज यात्रियों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को राज्य सरकार वहन करेगी। हज हाउस से हज यात्रियों को ले जा रही बसों को हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं, और परिणामस्वरूप हवाई यात्रा के किराए में भी वृद्धि हुई है।

हज 2026 के यात्रियों को मुख्य रूप से विमानन टर्बाइन ईंधन की लागत में वृद्धि के कारण 10,000 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह अतिरिक्त लागत वहन कर रही है ताकि हज यात्रियों पर और अधिक बोझ न पड़े। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है और हिंदू-मुस्लिम भाई-भाई हैं।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के बहाने मतदाताओं को हटाने के प्रयासों के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने तेलंगाना में वोटों को हटाने की ऐसी चालों को रोकने के लिए लोगों से एकजुट होने की अपील की। मुख्यमंत्री ने पिछले साल सऊदी अरब में हुए भीषण बस हादसे को याद किया, जिसमें 44 उमराह तीर्थयात्रियों की जान चली गई थी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देकर शोक संतप्त परिवारों की सहायता कर रही है। रेवंत रेड्डी ने अपनी सरकार द्वारा शुरू की गई अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को रोजगार के अवसरों और कल्याणकारी योजनाओं में उनका उचित हिस्सा मिल रहा है। अल्पसंख्यकों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां भी प्रदान की गईं।

वायु प्रदूषण कम करने के लिए सरकार की पहल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद में अल्पसंख्यक समुदाय के कई गरीब लोग ऑटो-रिक्शा चलाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। सरकार ने आउटर रिंग रोड के भीतर चलने वाले सभी ऑटो-रिक्शा को मुफ्त में इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा में बदलने का फैसला किया है। इस पहल से ऑटो चालकों को काफी बचत होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्हाइट-कॉलर नौकरियों की तुलना में ब्लू-कॉलर नौकरियों की मांग अधिक है और जर्मनी और जापान जैसे देशों में रोजगार के अवसर अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में हैं।

सरकार पहले से ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों में परिवर्तित कर रही है ताकि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके और उन्हें वैश्विक रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिल सके। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि वे तेलंगाना को विकास में अग्रणी राज्य बनाने और इसे देश के लिए एक आदर्श बनाने के लिए प्रयासरत हैं।