हैदराबाद: राज्य सरकार ने सोमवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह 24 फरवरी, 2024 को जीओ आरटी 292 के माध्यम से रेवंत रेड्डी शासन द्वारा गठित कैबिनेट उप-समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार 1,382 उम्मीदवारों को अनुबंध शिक्षकों के रूप में नियुक्त करने के लिए तैयार है।
यह दलील न्यायमूर्ति अभिनंद कुमार शाविली और तिरुमाला देवी की पीठ के समक्ष आई, जो लगभग 70 डीएससी-2008 उम्मीदवारों द्वारा डीएससी-2008 भर्ती प्रक्रिया के संबंध में ट्रिब्यूनल के आदेशों को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
सुनवाई के दौरान, महाधिवक्ता ए सुदर्शन रेड्डी ने पीठ को सूचित किया कि राज्य सरकार ने पिछले उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में मुद्दों की जांच करने के लिए कैबिनेट उप-समिति नियुक्त की है। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि तेलंगाना के सभी तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारियों ने डीएससी-2008 से प्रभावित असफल बी.एड. उम्मीदवारों का सत्यापन किया। जिन 2,367 उम्मीदवारों ने अनुबंध के आधार पर काम करने की इच्छा व्यक्त की थी, उनमें से 1,382 उम्मीदवार पात्र पाए गए।
एजी की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने आगे की कार्यवाही के लिए याचिकाओं को अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।