राज्यपाल तमिलिसाई के व्यवहार पर तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार, राज्यपाल पंचायत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. तमिलिसाई सुंदरराजन ने 10 विधेयकों को रोक दिया और सरकार ताड़ोपेडो को निपटाने के लिए तैयार है। उसने अपने आचरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। याचिका में मुख्य सचिव ने अनुरोध किया था कि राज्यपाल विधेयकों को स्वीकृत करने का आदेश दें. प्रतिवादी के रूप में राज्यपाल का नाम जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट में कल (शुक्रवार) को इस पर सुनवाई होने की संभावना है.

राज्यपाल के विधेयकों को रोकना असंवैधानिक है। देरी बिलों के लाभों को नुकसान पहुंचा सकती है। दस बिलों पर मंजूरी? क्या यह नहीं बता रहा है। बिना उचित आधार के लंबित रहना उचित नहीं है। राज्यपाल के साथ संबंधित मंत्रियों ने स्पष्टीकरण भी दिया। राज्यपाल ने कहा कि जल्द ही इसे मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है. अनुच्छेद 163 के अनुसार, कर्तव्यों का पालन मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाएगा। इससे स्वतंत्र रूप से काम करने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।' तेलंगाना सीएस ने याचिका में कहा। संविधान सभा की बहसों का भी जिक्र किया गया। इस बीच मालूम हो कि हाई कोर्ट के दखल से बजट-राज्यपाल के अभिभाषण का मामला सुलझ गया है.