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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना सरकार The Telangana government राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षण मानकों, प्रयोगशाला सुविधाओं और तकनीकी शिक्षा के अन्य पहलुओं पर विचार करते हुए फीस संरचना पर "विवेकपूर्ण" निर्णय लेगी। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसे पाठ्यक्रमों की बढ़ती मांग को देखते हुए, जिसका प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर भी मजबूत प्रभाव है, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि दक्षिणी राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज विश्व स्तरीय संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। इसके लिए, राज्य की कांग्रेस सरकार एक नई प्रणाली बनाने की योजना बना रही है ताकि कॉलेजों को बदलती बाजार जरूरतों को पूरा करने के लिए सुसज्जित किया जा सके।
इस प्रक्रिया में, राज्य भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के दिशानिर्देशों के अनुरूप बेहतर सुविधाएं, शिक्षण स्टाफ, प्रयोगशालाएं और अन्य चीजें होने की उम्मीद है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार फीस संरचना निर्धारित करने के लिए इन मापदंडों पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि फीस को अंतिम रूप देते समय सुविधाओं, प्रयोगशालाओं, व्याख्याताओं, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन और कॉलेज के शैक्षणिक मानकों को बेहतर बनाने के लिए किए गए उपायों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। राज्य सरकार ने फीस निर्धारित करते समय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखने का निर्णय लिया है।
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