Telangana सरकार कैबिनेट और विधानसभा में जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेगी

Hyderabad: तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने घोषणा की कि राज्य सरकार 4 फरवरी को कैबिनेट और विधानसभा में अनुमोदन के लिए जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेगी । प्रक्रिया के बारे में बोलते हुए, रेड्डी ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप जाति सर्वेक्षण के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया गया है। मंत्री रेड्डी ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमने इस जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट को देखने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया है ।" "आज हमने जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट ली है और 4 तारीख को हम इसे कैबिनेट और विधानसभा में रखेंगे। एक बार जब यह विधानसभा और कैबिनेट दोनों में पारित हो जाती है, तो हम इसे समर्पित आयोग को दे देंगे, जिसे विशेष रूप से इस मुद्दे पर जाने के लिए स्थापित किया गया है।" इस बीच, अधिकारियों के अनुसार, तेलंगाना राज्य सरकार ने केवल 50 दिनों में 96.9 प्रतिशत घरों को कवर करते हुए अब तक का सबसे बड़ा सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति (SEEEPC) सर्वेक्षण किया। कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करने से लेकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक की पूरी प्रक्रिया ठीक एक वर्ष के भीतर पूरी कर ली गई।

मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप-समिति ने योजना विभाग से औपचारिक रूप से सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त की, जिसने बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह अभ्यास का नेतृत्व किया। मंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक पहल और सामाजिक न्याय प्राप्त करने में एक क्रांतिकारी कदम बताया, इस बात पर जोर देते हुए कि निष्कर्ष पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य हाशिए के समुदायों के उत्थान के लिए नीतिगत निर्णयों का मार्गदर्शन करेंगे।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उत्तम कुमार रेड्डी ने याद किया कि 4 फरवरी, 2024 को तेलंगाना कैबिनेट ने सर्वेक्षण को मंजूरी दी थी, और अब, ठीक एक साल बाद, रिपोर्ट शासन और नीति निर्माण में एक मील का पत्थर है।

उत्तम कुमार रेड्डी ने इसे तेलंगाना में सामाजिक न्याय के लिए एक "ऐतिहासिक दिन" बताया और घोषणा की कि रिपोर्ट 4 फरवरी को सुबह 10 बजे कैबिनेट के सामने पेश की जाएगी, उसके बाद उसी दिन विधानसभा में एक छोटी चर्चा होगी। यह डेटा-संचालित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए एक बड़े वादे को पूरा करता है । मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अब वास्तविक समय के सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के आधार पर कल्याणकारी नीतियों की नींव रख दी है। (एएनआई)