तेलंगाना

तेलंगाना सरकार हर जिले में स्थापित करेगी चावल मिल: केसीआर

Deepa Sahu
20 Jun 2023 7:05 PM GMT
तेलंगाना सरकार हर जिले में स्थापित करेगी चावल मिल: केसीआर
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हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने चावल के अलावा चावल की भूसी के तेल जैसे विभिन्न उत्पादों में धान को परिवर्तित करने और किसानों को उनकी फसलों के लिए खुले बाजार मूल्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए हर जिले में चावल मिलों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने का निर्णय लिया है।
सरकार प्रत्येक जिले में प्रति घंटे 60 टन और 120 टन चावल संसाधित करने के लिए आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत चावल मिलों की स्थापना करेगी।
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार रात जापान के सैटेक कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सीएम केसीआर ने कहा कि तेलंगाना जो पहले ही देश में धान उत्पादन में शीर्ष पर पहुंच गया था, उसे वैश्विक बाजार में धान के उत्पादों का उत्पादन करने और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के माध्यम से अधिक मुनाफा कमाने में सक्षम होना चाहिए।
“खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, तेलंगाना राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की देखरेख में चावल मिलों की स्थापना और रखरखाव किया जाएगा। चूंकि वैश्विक बाजार में चावल से बने विभिन्न प्रकार के उत्पादों की मांग है, इसलिए निगम बाजार के विस्तार की जिम्मेदारी भी उठाएगा। राइस ब्रान तेल उत्पादन मिलों की स्थापना की जाएगी और उन्हें चावल मिलों से जोड़ा जाएगा।'
उन्होंने कहा कि बढ़ते चावल के भंडार को सुरक्षित रखने के लिए और अधिक गोदामों का निर्माण किया जाएगा और नागरिक आपूर्ति मंत्री गंगुला कमलाकर और अधिकारियों को इस पर विशेष योजना तैयार करने का निर्देश दिया।
“सरकार की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि कटी हुई फसल बर्बाद न हो, या क्षतिग्रस्त न हो और किसी भी कारण से कीमतें कम न हों। राज्य में धान का उत्पादन 3 करोड़ टन से अधिक हो गया है और पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश में धान की पैदावार और बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान में राज्य में चावल मिलों की सीएमआर मिलिंग के माध्यम से धान को चावल में परिवर्तित करने की क्षमता 75 लाख टन से अधिक नहीं है। नतीजतन, मिलों में धान का स्टॉक बढ़ रहा है और अगली फसल के लिए भंडारण की जगह नहीं है। कटी हुई फसल और चावल मिलों की क्षमता के बीच बहुत बड़ा अंतर है, ”केसीआर ने कहा।
सीएम ने कहा कि वह जल्द ही इस विशाल परियोजना का शिलान्यास करेंगे, जिस पर खाद्य प्रसंस्करण इकाई से संबंधित 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी.
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