तेलंगाना सरकार गुरुवार से किसान ऋण माफी कार्यक्रम फिर से शुरू

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को 3 अगस्त, गुरुवार से किसान ऋण माफी कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के राज्य सरकार के फैसले की घोषणा की।

इस अवसर पर केसीआर ने कहा कि तेलंगाना के किसानों का कल्याण और कृषि विकास राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कहा, ''कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।''

भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र के नोटबंदी के फैसले के कारण आई 'आर्थिक मंदी', राज्य की अर्थव्यवस्था पर सीओवीआईडी ​​-19 महामारी का प्रभाव और केंद्र द्वारा तेलंगाना राज्य के प्रति अपनाए गए 'प्रतिशोधात्मक रवैया' एफआरबीएम फंड जारी न करना आदि, जो राज्य के राजकोषीय घाटे में योगदान करते थे, कृषि ऋण माफी योजना के कार्यान्वयन में देरी के मुख्य कारण हैं।

उन्होंने किसान ऋण माफी योजना को फिर से शुरू करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर प्रगति भवन में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान यह टिप्पणी की।

इस समीक्षा बैठक में राज्य के वित्त मंत्री टी हरीश राव, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार सोमेश कुमार, वित्त के विशेष मुख्य सचिव रामकृष्ण राव, एचएमडीए के प्रधान सचिव अरविंद कुमार और कृषि सचिव रघुनंदन राव ने भाग लिया।

केसीआर ने आगे कहा कि, पहले से ही माफ किए गए ऋणों के बाद, लंबित कृषि ऋणों की माफी के लिए 19,000 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है। उन्होंने वित्त मंत्री और सचिव रामकृष्ण राव को कल (गुरुवार, 3 अगस्त) से इस कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का आदेश दिया।

उन्होंने चरणबद्ध तरीके से सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किए जाने वाले रायथु बंधु लाभ की तर्ज पर किसान ऋण माफी कार्यक्रम को सितंबर के दूसरे सप्ताह तक पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए।