Telangana सरकार गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए विधेयक पेश करेगी

New Delhiनई दिल्ली : रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार राज्य में 4.2 लाख गिग वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सहायता प्रदान करने वाला कानून पेश करने जा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस घटनाक्रम की जानकारी दी। इस विधेयक में प्रमुख प्रावधान शामिल होंगे, जिसमें एग्रीगेटर्स द्वारा गिग वर्कर्स का अनिवार्य पंजीकरण और वर्कर्स, एग्रीगेटर्स और सरकार से मिलकर एक त्रिपक्षीय बोर्ड का गठन शामिल है, जो गिग वर्कर्स के कल्याण की निगरानी करेगा।

इसके अलावा, गिग वर्कर्स के लिए एक कल्याण कोष स्थापित करने का प्रावधान है, जिसे त्रिपक्षीय बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाएगा। जयराम रमेश ने अपने 'एक्स' पोस्ट में कहा, "तेलंगाना की कांग्रेस सरकार राज्य में 4.2 लाख गिग वर्कर्स की सुरक्षा और सहायता के लिए कानून पेश करने जा रही है। मुख्य प्रावधान - एग्रीगेटर्स द्वारा गिग वर्कर्स का अनिवार्य पंजीकरण, गिग वर्कर्स के कल्याण की निगरानी के लिए श्रमिकों, एग्रीगेटर्स और सरकार से मिलकर बना एक त्रिपक्षीय बोर्ड और गिग वर्कर्स के लिए एक कल्याण कोष जिसे त्रिपक्षीय बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाएगा।"

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि विधेयक का मुख्य एजेंडा "सार्थक" तरीके से आर्थिक और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। जयराम रमेश ने बताया कि राजस्थान और कर्नाटक के बाद तेलंगाना कानून लागू करने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा। उन्होंने उल्लेख किया कि यह केवल कांग्रेस सरकारें ही हैं जिन्होंने देश भर में लाखों गिग वर्कर्स के लिए न्याय और उचित कार्य स्थितियों को सुरक्षित किया है।

जयराम रमेश की 'एक्स' पोस्ट में कहा गया है, "यह विधेयक आर्थिक और सामाजिक न्याय दोनों को सार्थक तरीके से बढ़ावा देता है। राजस्थान और कर्नाटक के बाद तेलंगाना इस मामले पर कानून बनाने वाला तीसरा राज्य है। प्रत्येक मामले में, यह केवल कांग्रेस सरकार ही है जिसने लाखों गिग वर्करों के लिए न्याय और उचित कार्य स्थितियों को सुरक्षित किया है। श्रमिक न्याय कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सबसे केंद्रीय दृष्टिकोणों में से एक है।" (एएनआई)