Telangana सरकार को विवादित भूमि पर मलबा डालने से रोका गया
तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने मंगलवार को नागरिक अधिकारियों को गुटाला बेगमपेट गांव में स्थित विवादित भूमि पर कोई भी सामग्री नहीं डालने का निर्देश दिया। यह निर्देश बुख्तियार खान और अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में आया, जिसमें सरकार द्वारा उनकी निजी संपत्ति में अवैध हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे भूमि के वैध मालिक हैं और उन्होंने राज्य के अधिकारियों पर अदालत के आदेशों की अवहेलना करते हुए संपत्ति पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार की कार्रवाई को "अत्याचारी" और पहले के न्यायिक निर्देशों का उल्लंघन बताया।
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील ए वेंकटेश ने तर्क दिया कि HYDRAA, एक राज्य इकाई होने के नाते, संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश सहित पूर्व अदालती आदेशों के अनुपालन से छूट का दावा नहीं कर सकता है।
गली की याचिका पर आज फैसला
कर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी द्वारा हाई-प्रोफाइल ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) मामले में सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली अंतरिम याचिका (आईए) पर तेलंगाना उच्च न्यायालय बुधवार को अपना आदेश सुनाएगा। न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने मंगलवार को दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
6 मई को सीबीआई की विशेष अदालत ने गली जनार्दन रेड्डी और अन्य को ओएमसी द्वारा की गई अवैध खनन गतिविधियों के संबंध में दोषी ठहराया और सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
