तेलंगाना सरकार ने इंदिराम्मा हाउस स्लैब के विस्तार पर रोक लगाई
हैदराबाद: इंदिराम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत बेनिफिशियरी अपने घरों के स्लैब को आठ फीट तक बढ़ा रहे हैं, इसे देखते हुए राज्य सरकार ने स्लैब को ज़्यादा से ज़्यादा तीन फीट तक बढ़ाने की लिमिट लगा दी है।
शनिवार को, हाउसिंग डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी वीपी गौतम ने ऑर्डर जारी किए, जिसमें सामने की तरफ सिर्फ़ तीन फीट और बाकी तीन तरफ़ एक फीट तक स्लैब बढ़ाने की इजाज़त दी गई है। उदाहरण के लिए, अगर प्लिंथ एरिया 600 sq ft है, तो कुल स्लैब एरिया 750 sq ft से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह, अगर प्लिंथ एरिया 400 sq ft है, तो स्लैब एरिया 500 sq ft से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ऑर्डर में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे बेनिफिशियरी को RCC स्लैब को चारों तरफ़ बढ़ाने के बजाय, दरवाज़ों और खिड़कियों पर सनशेड (छज्जा) लगाने के लिए बढ़ावा दें ताकि बारिश और सीधी धूप से बचा जा सके। ऑर्डर में कहा गया है कि जहां घर के सामने ज़्यादा शेड की ज़रूरत हो, वहां बेनिफिशियरी को RCC स्लैब को बढ़ाने के बजाय GI शीट-बेस्ड एक्सटेंशन लगाने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
इस फैसले के पीछे का कारण बताते हुए, ऑर्डर में कहा गया है कि स्लैब एरिया में गैर-ज़रूरी बढ़ोतरी से कंस्ट्रक्शन का खर्च काफी बढ़ रहा है, जिससे बेनिफिशियरी को या तो प्राइवेट लेंडर्स से उधार लेना पड़ रहा है या पैसे की तंगी के कारण कंस्ट्रक्शन बीच में ही रोकना पड़ रहा है।
ऑर्डर में कहा गया है, “यह स्थिति सरकार के उस मुख्य मकसद को नाकाम कर देती है जिसके तहत बेघर गरीब परिवारों को सब्सिडी वाले घर दिए जाते हैं। इसलिए, खर्च बढ़ने से रोकने, बेनिफिशियरी को कर्ज के जाल में फंसने से बचाने और मंजूर की गई फाइनेंशियल मदद के अंदर घर पूरे करने में मदद करने के लिए मैक्सिमम स्लैब एरिया को तय करने और उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है।”
