तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटा बढ़ाकर 10% करने का दिया आदेश

हैदराबाद : तेलंगाना सरकार ने शनिवार को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने का आदेश जारी किया. वर्तमान में, राज्य में एसटी समुदाय के लोगों को छह प्रतिशत आरक्षण है। हाल ही में एक जनसभा में, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एसटी के लिए कोटा को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने के आदेश जारी करेगी।

अप्रैल 2017 में तेलंगाना विधानसभा द्वारा 10 प्रतिशत आरक्षण पर एक विधेयक पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए केंद्र को भेजा गया था।

इन करीब छह वर्षों के दौरान, राज्य सरकार ने इस संबंध में कई अभ्यावेदन भेजे, लेकिन वह अभी भी लंबित है। इसलिए, इन परिस्थितियों में, बिना किसी और समय की हानि के अनुसूचित जनजाति आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि करना समीचीन है, सरकारी आदेश में कहा गया है।

तेलंगाना सरकार ने उपरोक्त विशेष परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का आदेश दिया है।