तेलंगाना सरकार ने 6% ब्याज के साथ COVID-19 के बीच रोकी गई पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को COVID-19 महामारी के दौरान रोकी गई पेंशन के एक हिस्से को छह प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन तुकारामजी की तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना सरकार को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए अतिरिक्त ब्याज के साथ बकाया पेंशन का भुगतान करना चाहिए।

इसके अलावा, अदालत ने पेंशनभोगियों द्वारा अवैतनिक पेंशन पर 12 प्रतिशत ब्याज की मांग करने वाली याचिकाओं और जनहित याचिकाओं के एक समूह का भी निस्तारण किया।

हालांकि, सरकार ने यह दावा करते हुए आदेश पर आपत्ति जताई कि वेतन और पेंशन के भुगतान को स्थगित करने का विकल्प COVID-19 के प्रकोप से उत्पन्न राज्य में अस्थिर वित्तीय स्थिति के कारण किया गया था।

इसने आगे कहा कि राज्य ने जिम्मेदारी से व्यवहार किया था और ब्याज भुगतान के बोझ के अधीन करने का कोई औचित्य नहीं था।