लंबित बिलों को मंजूरी देने में राज्यपाल की देरी के खिलाफ तेलंगाना सरकार ने SC का रुख किया

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार के अधिकारियों द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें राज्य के राज्यपाल को दस लंबित प्रमुख विधेयकों की मंजूरी के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी.

मुख्य सचिव ए शांति कुमारी ने अपनी याचिका में प्रतिवादी के स्थान पर तमिलिसाई सुंदरराजन को नामांकित करते हुए राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राज्य सरकार से संबंधित बिलों को राजभवन में छह महीने से अधिक समय से लंबित रखा गया था और राज्यपाल द्वारा मंजूरी नहीं दी जा रही थी, जिन्होंने कथित तौर पर अत्यधिक देरी को स्पष्ट करने से इनकार कर दिया था।

राज्य के मामलों के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों की मंजूरी में देरी करने के राज्यपाल के कृत्य की राज्य के मंत्रियों द्वारा आलोचना की गई थी।

याचिका पर तीन मार्च को सुनवाई होने की संभावना है।

तेलंगाना के राज्यपाल और केसीआर के नेतृत्व वाली सरकार के बीच दरार पिछले दो वर्षों में और गहरी हुई है।

बीआरएस नेताओं ने हाल ही में एक संकट की आशंका जताई थी क्योंकि विधानसभा और परिषद द्वारा पारित सात बिल सितंबर 2022 से राजभवन में पड़े हुए हैं।

राज्य सरकार ने जनवरी में तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था और 2023-24 के लिए राज्य के बजट को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल से निर्देश मांगा था।