तेलंगाना सरकार पिछड़ा वर्ग आरक्षण निलंबन के मुद्दे पर SC जा सकती है

Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना की कांग्रेस सरकार स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों (बीसी) को 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले सरकारी आदेश (जीओ) पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है। उच्च न्यायालय द्वारा जीओ पर अंतरिम रोक जारी करने के बाद, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को अपने कैबिनेट सहयोगियों, तेलंगाना में पार्टी मामलों की एआईसीसी प्रभारी मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के साथ आगे की कार्रवाई पर चर्चा की। कांग्रेस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि सरकार पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने की इच्छुक है और जल्द ही जीओ के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगी। उच्च न्यायालय ने 9 अक्टूबर को स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

अदालत के आदेश के बाद, तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने उसी दिन घोषणा की कि ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 29 सितंबर को जारी की गई चुनाव अधिसूचना और आगे की गतिविधियों को अगली सूचना तक स्थगित किया जा रहा है। चुनावी वादे को पूरा करते हुए, कांग्रेस सरकार ने 26 सितंबर को स्थानीय निकायों में पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश जारी किया। यह आदेश राज्य विधानमंडल द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में पारित दो विधेयकों के बाद आया है, जिनमें शिक्षा, रोज़गार और स्थानीय निकायों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का प्रावधान है। ये विधेयक राज्यपाल को भेज दिए गए हैं और वर्तमान में राष्ट्रपति की मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेड्डी ने 6 अगस्त को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें पिछड़ी जातियों के आरक्षण विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंज़ूरी की माँग की गई और आरोप लगाया गया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार "ओबीसी विरोधी" होने के कारण उन्हें रोक रही है। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया था।