Telangana: सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1.9% बढ़ाया

हैदराबाद: तेलंगाना को पूरे देश के लिए बिजली क्षेत्र में एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में उभरना चाहिए और राज्य सरकार इसे प्राप्त करने के लिए एक सुव्यवस्थित रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कहा। वह शनिवार को बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा करने के बाद प्रजा भवन में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके तहत सरकार ने बिजली कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में 1.944 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस उदार निर्णय से राज्य भर के 71,417 कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। संशोधित डीए बिजली कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ-साथ कारीगरों पर भी लागू होता है। डीए को 14.074 प्रतिशत से बढ़ाकर 16.018 प्रतिशत कर दिया गया है और संशोधित दर इस साल जनवरी से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। बढ़े हुए डीए के परिणामस्वरूप बिजली उपयोगिताओं पर 11.193 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मासिक बोझ पड़ेगा। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर्मचारियों का कल्याण सरकार का प्राथमिक लक्ष्य बना हुआ है। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में औद्योगिक उत्पादन के लिए बिजली उतनी ही जरूरी हो गई है, जितनी हवा जीवन के लिए। पिछली सरकार के कार्यकाल में, मार्च 2023 में, बिजली की अधिकतम मांग 15,000 मेगावाट थी। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद, मार्च 2025 तक मांग बढ़कर 17,162 मेगावाट हो गई, जो 2,000 मेगावाट की वृद्धि है। मांग में इस तेज वृद्धि के बावजूद, सरकार और बिजली कर्मचारियों ने निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक परिवार की तरह काम किया है, भट्टी विक्रमार्क ने याद दिलाया। उन्होंने कहा कि भविष्य को देखते हुए, राज्य सरकार को मांग में भारी वृद्धि की उम्मीद है। एक केंद्रीय सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना की अधिकतम बिजली मांग 2029-30 तक 26,299 मेगावाट और 2034-35 तक 33,773 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि भविष्य की इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार पहले से ही बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बना रही है।