तेलंगाना : सरकार ने बढ़ाई जगहों के नियमितीकरण की समय सीमा आवेदन के लिए एक माह का मौका

तेलंगाना : शहरों में लंबे समय से सरकारी जमीन पर रह रहे गरीबों को सरकार ने उन जगहों को नियमित करने का एक और मौका दिया है. उन्हें अधिकार दिलाने के लिए एक बार फिर से आवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया है। इसी तरह सिंगरेनी संस्था की जमीनों में स्थायी निवास स्थापित करने वालों को एक बार फिर नियमितीकरण की छूट दी गई है। गरीबों से प्राप्त अपील के अनुसार जेवीओ 58 एवं जेवीओ 59 के तहत भूमि नियमितीकरण एवं अधिकारों के हस्तांतरण के लिए एक बार फिर से आवेदन करने का मौका दिया गया है. कटऑफ की तारीख भी बढ़ाकर 2 जून, 2020 कर दी गई है।

इसको लेकर शुक्रवार को राजस्व विभाग ने जियो नंबर 28 व 29 जारी किया है। शहरों में भूमि नियमितीकरण आवेदनों के लिए जहां 30 दिन का समय दिया गया है, वहीं सिंगरेनी में आवेदनों के लिए 3 माह का समय दिया गया है। मालूम हो कि हाल ही में सीएम केसीआर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शहरी गरीबों को जीओ 58 और 59 के तहत एक और मौका देने के लिए कट ऑफ डेट बढ़ाने का फैसला किया गया है. हालांकि गाइडलाइंस तत्काल जारी होनी थी, लेकिन एमएलसी चुनाव आचार संहिता पर विराम लग गया। शुक्रवार को सरकार ने कोड हटाने का आदेश जारी किया। खम्मम, भद्राद्री कोठागुडेम, जयशंकर भूपालपल्ली, कुमराम भीम आसिफाबाद, आदिलाबाद, मंचिर्याला, पेड्डापल्ली, जगित्याला जिलों में सिंगरेनी कैलोरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) की भूमि पर कब्जा करने वाले आवेदन कर सकते हैं।

सीएम केसीआर ने राज्य बनने के समय (2 जून, 2014) तक सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों और शहर की सीमा के भीतर निवास स्थापित करने वालों को स्थायी अधिकार देने का फैसला लिया। इसके लिए जिवो 58 और 59 को 30 दिसंबर 2014 को रिलीज किया गया था। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर निराकरण किया गया। सरकार ने यह महसूस करते हुए कि कुछ लोग विभिन्न कारणों से आवेदन नहीं कर सके, पिछले साल फरवरी में एक बार फिर आवेदन करने का अवसर प्रदान किया। इन आवेदनों की जांच चल रही है। सिंगरेनी क्षेत्र में इसने एक बार 2014 में और फिर 2019 में JIO 58 और 59 के तहत आवेदन करने का अवसर दिया है।