Telangana सरकार ने लीकेज रोकने के लिए धरणी परिचालन एनआईसी को सौंपा

Telangana तेलंगाना : पिछली सरकार के दौरान सूचना लीक होने के आरोपों के बाद राज्य सरकार ने धरणी का संचालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को सौंप दिया। राजस्व विभाग ने धरणी के लिए प्रौद्योगिकी साझेदार बदलने की घोषणा करते हुए एक आदेश जारी किया।यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब धरणी, एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली (आईएलआरएमएस) के रखरखाव के लिए मौजूदा विक्रेता टेरासीआईएस के साथ मौजूदा अनुबंध 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है। यह प्रणाली 2020 से चालू है। एनआईसी 1 दिसंबर से तीन साल की शुरुआती अवधि के लिए धरणी पोर्टल के संचालन और रखरखाव का जिम्मा संभालेगा। इस कदम का उद्देश्य भूमि अभिलेख प्रबंधन में एनआईसी के व्यापक अनुभव का लाभ उठाना और धरणी पोर्टल का निरंतर सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है।

धरणी पर इसे एक महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए, मीडिया को दिए एक बयान में राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने आश्वासन दिया कि विकास के मद्देनजर लोगों को धरणी से जुड़ी सभी समस्याओं से राहत मिलेगी। धरणी की गड़बड़ी के लिए बीआरएस शासन को जिम्मेदार ठहराते हुए, श्रीनिवास रेड्डी ने इसे पिछली सरकार की ओर से दूरदर्शिता की कमी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में सत्ता में बैठे लोगों ने 1.56 करोड़ एकड़ जमीन विदेशी कंपनी टेरासीआईएस को गिरवी रख दी थी। उन्होंने बताया कि बीआरएस सरकार ने जिस कंपनी को ठेका दिया था, वह ओडिशा में इसी तरह की परियोजना में विफल रही थी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से 71 लाख किसानों की जमीन सुरक्षित होगी।