तेलंगाना सरकार ने 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षण दिया
हैदराबाद: राज्य सरकार ने शुक्रवार को स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए 42% आरक्षण प्रदान करने वाला एक सरकारी आदेश जारी किया। इसके साथ ही कुल आरक्षण बढ़कर 67% हो जाएगा। यदि अनुसूचित जाति (एससी) की आबादी को 17% मान लिया जाए - जैसा कि सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति (एसईईईपीसी) सर्वेक्षण में दर्ज है - तो कुल आरक्षण 69% तक पहुँच जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने इस सप्ताह की शुरुआत में घोषणा की थी।
आँकड़ों, विधायी सहमति और संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित एक व्यापक अभ्यास के बाद जारी किया गया यह सरकारी आदेश, कांग्रेस सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण प्रदान करने के अपने प्रमुख चुनावी वादों में से एक को पूरा करने का प्रतीक है।
संयोग से, राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने शनिवार को स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि चुनाव अधिसूचना सोमवार को या उससे पहले जारी होने की संभावना है, क्योंकि पंचायत राज और ग्रामीण विकास (पीआरएंडआरडी) विभाग ने एसईसी से चुनाव कराने का अनुरोध किया है।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने शुक्रवार को शासनादेश संख्या 9 जारी किया, लेकिन इस निर्णय की जड़ें फरवरी 2024 में हैं, जब सरकार ने महत्वाकांक्षी SEEEPC सर्वेक्षण शुरू किया था। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित इस सर्वेक्षण का उद्देश्य विभिन्न समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर विस्तृत आँकड़े एकत्र करना था।
