HYDERABAD: राज्य सरकार कृषि ऋण माफी योजना को लागू करने के लिए तौर-तरीकों के निर्माण में तेजी लाने की प्रक्रिया में है।जहां वित्त विभाग धन जुटाने पर काम कर रहा है, वहीं कृषि विभाग अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर तौर-तरीके और दिशा-निर्देश तैयार कर रहा है।बता दें कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार 15 अगस्त तक इस योजना को लागू कर देगी। उनके निर्देश के अनुसार अधिकारी प्रक्रिया में तेजी ला रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना को लागू करते समय परिवार को एक इकाई के रूप में मान सकती है। उन्होंने कहा, "राशन कार्ड को आधार मानकर कृषि सहायक विस्तार अधिकारी (एईओ) किसानों की पात्रता तय करेंगे।" प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, सरकार को इस योजना को लागू करने के लिए 31,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। व्हाट्सएप पर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस चैनल को फॉलो करें हमारे साथ बने रहने और नवीनतम अपडेट का पालन करने के लिए TNIE ऐप डाउनलोड करें कृषि ऋण माफी योजना मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी टिप्पणियाँ दिखाएं संबंधित कहानियाँ छवि का उपयोग केवल प्रतीकात्मक उद्देश्य से किया गया है। तेलंगाना सरकार की कृषि ऋण माफी पर शर्तें विवाद का कारण बनीं बी कार्तिक 24 जून 2024 छवि का उपयोग प्रतीकात्मक उद्देश्य से किया गया है।
