Telangana सरकार ने ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का फैसला किया

Telangana तेलंगाना : स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों (बीसी) को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के अपने कदम में कानूनी अड़चनों के बीच, तेलंगाना सरकार ने सोमवार को जल्द ही केवल ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का फैसला किया और ग्रामीण स्थानीय निकायों के अन्य पदों के लिए चुनाव स्थगित कर दिए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए, राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने केवल ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का फैसला किया है क्योंकि 15वें वित्त आयोग के तहत स्थानीय निकायों को मिलने वाली धनराशि (लगभग 3,000 करोड़ रुपये) मार्च, 2026 तक समाप्त हो जाएगी।

हालांकि, उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत सीटें आवंटित करेगी क्योंकि स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों को उक्त कोटा आवंटित करने के उसके प्रयास आधिकारिक तौर पर सफल नहीं हुए।

हालांकि राज्य विधानसभा ने 42 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, लेकिन यह अभी भी राष्ट्रपति के पास लंबित है, उन्होंने याद दिलाया। इस कदम पर उच्च न्यायालय का फैसला सरकार के खिलाफ गया था।

रेड्डी ने कहा कि अदालत में मामले का अंतिम फैसला आने के बाद सरकार जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (ZPTC) सहित अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव कराने पर निर्णय लेगी।

इस बीच, अल्पसंख्यक मामलों पर राज्य सरकार के सलाहकार मोहम्मद शब्बीर अली ने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन के नेतृत्व में एक आधिकारिक टीम को सऊदी अरब में हुई एक बस दुर्घटना के बाद राहत कार्यों का समन्वय करने के लिए तैनात किया गया है, जिसमें 42 तीर्थयात्री मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश राज्य के थे।

इस बीच, तेलंगाना मंत्रिमंडल ने गिग वर्कर्स के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक विधेयक को मंजूरी दे दी।

राज्य के श्रम मंत्री जी विवेक वेंकटस्वामी ने कहा कि विधेयक जल्द ही विधानसभा में पारित होने के लिए पेश किया जाएगा।

उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए एक कानून बनाने की वकालत की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें उचित वेतन मिले।

मंत्री ने कहा कि एक बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसमें गिग वर्कर्स यूनियनों, एग्रीगेटर्स और सरकार का प्रतिनिधित्व होगा।