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Hyderabad: उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने सोमवार को कहा कि सरकार सरकारी कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए मासिक खर्च को मौजूदा 700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने पर विचार कर रही है।
भट्टी विक्रमार्क BRS विधायक टी. हरीश राव की इस मांग का जवाब दे रहे थे कि सरकार बकाया और लंबित महंगाई भत्ते (DA) की किस्तों के भुगतान के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में स्पष्टीकरण दे। साथ ही, उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार नए वेतन संशोधन आयोग (Pay Revision Commission) को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय देने जा रही है, जिसकी समय सीमा इस साल 31 मार्च है। विक्रमार्क ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर महीने की पहली तारीख को वेतन का भुगतान हो जाए।
उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जो बकाया लंबित है, उसका कारण यह है कि BRS सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी थी, और चतुर्थ श्रेणी (Class IV) के कर्मचारियों के लिए इसे 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया था। उन्होंने कहा, "सेवानिवृत्ति की आयु में इस वृद्धि के कारण, 17,000 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने का बोझ अब मौजूदा सरकार पर आ गया है।"
लंबित DA के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि BRS सरकार द्वारा छोड़ी गई तीन किस्तें अब तक चुका दी गई हैं, और चार अन्य किस्तें अभी भी लंबित हैं, जिस पर जल्द ही एक नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। भट्टी विक्रमार्क ने कहा, "सत्ता में आने के बाद से, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से संबंधित लगभग 6,146 करोड़ रुपये का बकाया चुका दिया है।"
हालाँकि, इस जवाब से असंतुष्ट होकर, BRS ने विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर दिया। उनका कहना था कि उनके द्वारा उठाए गए सवालों का उचित जवाब नहीं दिया गया।
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