तेलंगाना सरकार ने वन कर्मियों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा

हैदराबाद: वन विभाग के अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों और खतरों को देखते हुए, राज्य सरकार ने चरमपंथियों के हमलों में जान गंवाने वाले या घायल होने वाले कर्मचारियों के लिए पुलिस अधिकारियों के बराबर अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है.

इस आशय के लिए, मुख्य सचिव ए शांति कुमारी ने जीओएम नंबर 43 जारी किया। तेलंगाना अब वन कर्मियों को अनुग्रह राशि देने वाले देश के बहुत कम राज्यों में से एक है।

पिछले साल, भद्राद्री कोठागुडेम वन रेंज अधिकारी श्रीनिवास राव पर गुट्टी कोयस जनजाति के लोगों ने हमला किया और बेरहमी से मार डाला।

इसके बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक आरएम डोबरियाल ने सरकार को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए विभाग स्टैग के सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत कराया।

कई बार, वन कर्मियों को अकेले आंतरिक जंगलों में घूमने और क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए जाना पड़ता था। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थितियों में, वन कर्मियों पर असामाजिक तत्वों के हमले का खतरा बना रहता है और तत्काल मदद की कोई उपलब्धता नहीं होती है।

पीसीसीएफ की अपील पर विचार करते हुए, राज्य सरकार ने उग्रवादियों और असामाजिक तत्वों के हमलों में जान गंवाने वाले या घायल होने वाले वन कर्मियों को अनुग्रह राशि देने के आदेश जारी किए हैं।

तदनुसार, पदनाम के आधार पर, वन कर्मियों को अनुग्रह राशि मिलेगी। वन बीट अधिकारी या समकक्ष रैंक के अधिकारी की मृत्यु के मामले में, चरमपंथी हमलों में जीवन खो देता है, तो उन्हें 30 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। स्थायी रूप से अक्षम होने की स्थिति में उन्हें 20 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में 3 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।